

मुंबई : मुंबईकरांची तहान भागवण्यासाठी ब्रिटिशकालीन काळात उभारण्यात आलेल्या ऐतिहासिक पाणपोईंची दुरवस्था झाली असून, अनेक ठिकाणी नूतनीकरणानंतरही पाणी उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा महापालिकेच्या बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. या पाणपोयांची जबाबदारी जल विभागाची नसल्याचे सांगितले जात असताना, मग त्यांची देखभाल आणि नागरिकांना पाणी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची, असा सवाल सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी उपस्थित केला. शहरातील वारसा वास्तूंचे जतन करण्याबरोबरच त्यांचा नागरिकांना प्रत्यक्ष उपयोग झाला पाहिजे, अशी आग्रही मागणी यावेळी सदस्यांनी केली.
नगरसेवक तेजिंदर तिवाना यांनी विभागातील १७ पाणपोईंच्या नूतनीकरणासाठी सुमारे १५ कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना होती, मात्र त्याचे पुढे काय झाले, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. चार ते पाच वर्षांपूर्वी १७ पाणपोईंचे नूतनीकरण करण्यात आल्याचे सांगितले जात असले, तरी चार वर्षांनंतरही काही ठिकाणच्या पाणपोईत पाणीच उपलब्ध नसल्याची बाब त्यांनी निदर्शनास आणली. केवळ नूतनीकरण करून उद्घाटन करण्यापेक्षा या पाणपोईंमधून नागरिकांना नियमित पाणी मिळते की नाही, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे, असा सूर सदस्यांच्या चर्चेतून उमटला. यामिनी जाधव यांनी पाणपोई जल विभागाच्या अखत्यारीत येत नसल्याचा मुद्दा मांडला. त्यामुळे या ऐतिहासिक वास्तूंची देखभाल कोणत्या विभागाने करायची, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सदस्या मनीषा पाटणकर यांनीही जल विभागाची जबाबदारी नसेल, तर या पाणपोईंचे काम नेमके कोणत्या विभागाकडे आहे, अशी विचारणा केली.
सद्यस्थिती तपासण्याची मागणी
डॉ. सईदा खान आणि यशवंत किल्लेदार यांनी ब्रिटिशकालीन पाणपोईंबाबतची माहिती उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. रमाकांत रहाटे यांनी ब्रिटिशकालीन पाणपोईंच्या दुरवस्थेचा प्रश्न कायम असल्याचे सांगत तेथे आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली. शीतल गंभीर यांनी झेवियर कॉलेज येथील पाणपोईचा संदर्भ देत अशा वास्तूंचा शोध घेऊन त्यांची सद्यस्थिती तपासण्याची गरज अधोरेखित केली. प्रकाश दरेकर आणि मकरंद नार्वेकर यांनीही या विषयाकडे लक्ष वेधले.
समिती स्थापन करा
चर्चगेट रेल्वे स्थानकाबाहेरील पाणपोईचा संदर्भ देत हेरिटेज विभाग आणि संबंधित पाणीपुरवठा यंत्रणेने एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे, असे मकरंद नार्वेकर यावेळी म्हणाले. त्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करून प्रत्येक पाणपोईच्या दुरुस्तीपासून पाणीपुरवठ्यापर्यंतची जबाबदारी निश्चित करावी आणि काम पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा ठरवावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. राज्यात उष्णता वाढत असून मुंबईत प्रचंड उकाडा जाणवत आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना पाणपोईत मोफत पाणी उपलब्ध करून देण्याची मागणी सदस्या तुलिप मिरांडा यांनी केली.
प्रस्ताव पुन्हा प्रशासनाकडे
पाणपोई कोणाची जबाबदारी हा विषय गंभीर आहे. पालिकेतील स्थायी समितीत सदस्यांनी केलेल्या सूचनांची दखल घेत सविस्तर माहिती पुढील बैठकीत सादर करण्यात यावी, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी दिले. त्यामुळे हा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाकडे पुन्हा फेरविचारासाठी पाठवत असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.