Mumbai : फ्लॅटचा ताबा न देणाऱ्या बिल्डरला १० लाखांचा दंड; जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचा निर्णय

विक्रीच्या एकूण रकमेपैकी ३० टक्के रक्कम स्वीकारूनही फ्लॅटचा ताबा न दिल्याबद्दल, मध्य मुंबई जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने चेंबूर येथील एका रिअल इस्टेट डेव्हलपरला निवृत्त शिक्षकाला १०.४५ लाख रुपये ८ टक्के वार्षिक व्याजासह परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Mumbai : फ्लॅटचा ताबा न देणाऱ्या बिल्डरला १० लाखांचा दंड; जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचा निर्णय
Mumbai : फ्लॅटचा ताबा न देणाऱ्या बिल्डरला १० लाखांचा दंड; जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचा निर्णय
Published on

प्रणाली लोटलीकर / मुंबई

विक्रीच्या एकूण रकमेपैकी ३० टक्के रक्कम स्वीकारूनही फ्लॅटचा ताबा न दिल्याबद्दल, मध्य मुंबई जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने चेंबूर येथील एका रिअल इस्टेट डेव्हलपरला निवृत्त शिक्षकाला १०.४५ लाख रुपये ८ टक्के वार्षिक व्याजासह परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, आयोगाने मानसिक छळ आणि सेवेतील त्रुटींबद्दल ५०,००० रुपये भरपाई आणि कायदेशीर खर्चापोटी १०,००० रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत.

डेव्हलपरने रक्कम परत न करणे ही सेवेतील त्रुटी दर्शवते. याशिवाय, आपल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात अपयशी ठरूनही ग्राहकाचे पैसे स्वतःकडे ठेवून घेणे ही डेव्हलपरची अनुचित व्यापार पद्धत आहे.

आदेशानुसार, तक्रारदार शोभनाथ रामकुमार यादव यांनी ‘सृष्टी राज एंटरप्रायझेस (इंडिया) लि.’द्वारे विकसित केलेल्या टिळक नगर, चेंबूर येथील एका गृहप्रकल्पात फ्लॅट बुक केला होता. ७९१ चौरस फुटाच्या फ्लॅटची किंमत ३४.८० लाख रुपये होती. बुकिंगनंतर तीन वर्षांत ताबा देण्याचे आश्वासन बिल्डरने दिले होते, ज्यानुसार यादव यांनी सप्टेंबर २००९ ते मार्च २०१० दरम्यान १०.४५ लाख रुपये भरले. मात्र, एकूण विक्रीच्या किमतीपैकी सुमारे ३० टक्के रक्कम मिळूनही डेव्हलपरने नोंदणीकृत विक्री करार केला नाही, ना प्रकल्प पूर्ण केला, ना ताबा दिला.

बिल्डरने ८ डिसेंबर २०१६ रोजी एकतर्फी बुकिंग रद्द केले, परंतु तक्रारदाराने भरलेली रक्कम परत केली नाही, याकडे आयोगाने लक्ष वेधले. सप्टेंबर २०२४ मध्ये व्याजासह पैसे परत करण्याची मागणी करणारी कायदेशीर नोटीस पाठवूनही डेव्हलपरने त्याला उत्तर दिले नाही, ज्यामुळे ग्राहकाला न्यायालयात तक्रार दाखल करावी लागली.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

logo
marathi.freepressjournal.in