मुंबई : मुंबई महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या ओसी माफी योजनेवर गुरुवारी स्थायी समितीत जोरदार चर्चा झाली. जवळपास तीन महिन्यांनंतर महापालिकेने हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा मंजुरीसाठी समितीपुढे सादर केला. मात्र विविध पक्षांच्या नगरसेवकांनी या प्रस्तावातील अनेक बाबींवर प्रश्न उपस्थित करत अधिक स्पष्टता आणि सविस्तर पुनर्विचाराची मागणी केली. त्यामुळे पुढील बैठकीत पुन्हा खुलासेवार प्रस्ताव आणण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी दिले.
आवश्यक परवानग्या आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट - ओसी) नसतानाही अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या इमारतींना दिलासा देण्यासाठी मुंबई महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या ओसी माफी योजनेबाबतची चर्चा पुन्हा वादळी ठरली. महापालिकेचा उद्देश दीर्घकाळापासून ओसीविना वास्तव्यास असलेल्या इमारतींना कायदेशीर मान्यता देण्याचा असला तरी, प्रस्तावातील दंडात्मक तरतुदी, महसुली परिणाम, विकासक तसेच वास्तुविशारदांच्या जबाबदारीबाबत स्पष्ट धोरण नसल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
काँग्रेसच्या नगरसेविका टुलिप मिरांडा यांनी प्रस्तावाच्या सध्याच्या स्वरूपाला तीव्र विरोध दर्शवला. हा प्रस्ताव कायदेशीरदृष्ट्या त्रुटीचा असल्याचा दावा करत त्यांनी महापालिकेच्या महसुलावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली. "ओसी मिळाल्यानंतरच इमारतीत राहण्याची परवानगी असते. ओसीशिवाय वास्तव्य करणे हे विकासक आणि रहिवासी दोघांसाठीही बेकायदेशीर आहे, असे त्या म्हणाल्या.
विरोधी पक्षनेते आश्रफ आझमी यांनीही प्रस्ताव घाईघाईने मंजूर करू नये, अशी भूमिका मांडली. हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा असून त्यावर विशेष बैठकीत सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. "मुंबईकरांच्या हिताचे धोरण आम्हालाही हवे आहे. मात्र आजच हा प्रस्ताव मंजूर करू नका. यावर विशेष बैठक बोलावून सखोल चर्चा केली जावी," अशी मागणी आझमी यांनी यावेळी केली.
भाजप गटनेते गणेश खणकर यांनी या प्रश्नात विकासक आणि वास्तुविशारदांच्या भूमिकेकडे लक्ष वेधले. ओसी न घेता प्रकल्प पूर्ण करणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. "ओसी नसलेल्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या मुंबईकरांसाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. अनेक वर्षांपासून फ्लॅटधारकांनाच दोष दिला जातो. मात्र वास्तुविशारद आणि विकासक यांची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची आहे. नागरिकांच्या हितासाठी आता ओसी देण्यात येणार असेल, तर संबंधित विकासक आणि वास्तुविशारदांविरोधात कोणती कारवाई होणार, हे स्पष्ट झाले पाहिजे," असे ही गणेश खणकर म्हणाले.
दरम्यान, एप्रिल महिन्यात प्रथम सादर करण्यात आलेल्या या प्रस्तावावर त्यावेळीही आक्षेप नोंदविण्यात आले होते. विशेषतः ८० चौरस मीटरपर्यंतच्या कार्पेट क्षेत्रफळाच्या घरांनाच पात्रता देण्याच्या अटीबाबत भाजप सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे प्रस्ताव नाट टेकन करत पुढील बैठकीत सविस्तर माहितीसह सादर करावा, असे निर्देश शिंदे यांनी दिले होते.
प्रस्ताव तूर्तास दप्तरी
महाराष्ट्रात १ लाख ७३४ गृहनिर्माण संस्था असून मुंबईत ५० हजार गृहनिर्माण संस्था आहेत. परंतु ओसी नसलेल्या इमारतींना व्यवसायिक दराने पाणी घ्यावे लागते. मुंबईत ओसी विना असलेल्या इमारतींसाठी अभय योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी टाइम लाइन निश्चित करावी, अशी सूचना स्थायी समिती सदस्य प्रकाश दरेकर यांनी केली. ओसी विना असलेल्या इमारती हा रहिवाशांसाठी जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. अभय योजना म्हणजे नेमकं काय करणार, या योजनेचा अभ्यास करु दे, तोपर्यंत हा प्रस्ताव नाट टेकन करावा, अशी सूचना स्थायी समिती सदस्य यशोधर फणसे यांनी यावेळी केली.
