मुंबई : प्रस्तावित २९५ एकर मुंबई सेंट्रल पार्क विकास प्रकल्पाबाबत मंगळवारी विधान परिषदेत विरोधकांसह सत्ताधारी भाजपच्या आमदारांनीही चिंता व्यक्त केली. नियोजन प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप करत या प्रकल्पामुळे शहरातील खुल्या जागांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, सेंट्रल पार्कच्या खुल्या जागेचे व्यावसायिकीकरण केले जाणार नाही, असे आश्वासन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सभागृहाला दिले.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आमदार सचिन अहिर यांनी सेंट्रल पार्कबद्दल लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर दिले. या प्रकल्पातील खुल्या जागांचा कोणत्याही परिस्थितीत व्यावसायिक वापर होणार नाही तसेच मुंबईतील सर्व आमदारांसाठी या प्रकल्पाचे सादरीकरण आयोजित करण्यात येईल आणि त्यांच्याकडून लेखी सूचना मागवण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, या संदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. याबाबत ठाकरे गटाचे अनिल परब, काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
हेलिपॅडमधून पालिकेला महसूल
प्रस्तावित हेलिपॅड पीपीपी (पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप) पद्धतीने रेमंड लिमिटेडच्या एव्हिएशन विभागामार्फत कोस्टल रोड जेट्टी परिसरात विकसित केले जाणार आहे. व्हीआयपी हालचालींसह वैद्यकीय व इतर आपत्कालीन परिस्थितीतही त्याचा वापर करता येईल आणि त्यातून बीएमसीला महसूलही मिळेल, अशी माहिती सामंत यांनी दिली.
२०० खासगी सर्व्हेअर्स नियुक्त करणार
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी विधानसभेत जाहीर केले की, प्रलंबित जमीन मोजणी प्रकरणे जलद करण्यासाठी २०० परवानाधारक खासगी सर्व्हेअर्स राज्य सरकार नियुक्त करणार आहे. यामुळे नागरिकांना जलद सेवा मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
हे सर्व्हेअर्स ३० मार्च २०२६ पासून मैदानात काम सुरू करतील, यापूर्वी दोन आठवड्यांचे विशेष प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या नव्या योजनेमुळे जमीन मोजणीची प्रक्रिया १५–३० दिवसांत पूर्ण होऊ शकणार आहे. सध्या उपविभाग, सीमारेषा ठरवणे आणि गैर-कृषी जमिनीच्या मोजणीसंबंधी अनेक प्रकरणे कर्मचारी कमतरतेमुळे प्रलंबित आहेत, असेही ते म्हणाले.
