मुंबई : कुर्ला-ट्रॉम्बे रेल्वे मार्गालगत राहणाऱ्या चेंबूरमधील रहिवाशांच्या घरांवर मध्य रेल्वेकडून करण्यात येणाऱ्या संभाव्य पाडकाम कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. संबंधित कारवाईला स्थगिती द्या, अशी विनंती डॉ. आंबेडकर सेवा कमिटी आणि इतर तीन रहिवासी संघटनांनी जनहित याचिकेतून केली आहे. याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
मध्य रेल्वेने १५ ऑक्टोबरला जाहीर नोटीस काढून रेल्वेच्या जागेवरील अनधिकृत रहिवाशांना ३० दिवसांच्या आत जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार १७ नोव्हेंबरपासून ही घरे पाडण्याची कारवाई प्रस्तावित आहे. मात्र, रेल्वेने केवळ किलोमीटरच्या खुणा दाखवून नोटीस बजावली आहे. यामध्ये नेमकी कोणती घरे आणि कोणती जमीन रेल्वेच्या हद्दीत येते, याचा स्पष्ट तपशील दिलेला नाही, असा आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतला आहे.
(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)
