

मनोज रामकृष्णन/मुंबई
स्मार्ट वीज मीटरबाबत जनजागृती करण्यासाठी रविवारी सकाळी राबवण्यात आलेल्या एका नागरी मोहिमेदरम्यान ग्राहकांकडून सुमारे १०० लेखी तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. मीटर बसवण्याच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचा आरोप ग्राहकांनी केला.
मुंबई महानगर क्षेत्रातील (एमएमआर) माटुंगा पूर्व, भायखळा, परळ गाव, विलेपार्ले, सांताक्रुझ पूर्व, धारावी, वाशी, ठाणे आणि विरार पश्चिम अशा नऊ वेगवेगळ्या ठिकाणी ही मोहीम राबवण्यात आली. स्मार्ट मीटरबाबत रहिवाशांमध्ये जनजागृती करणे आणि ज्या ग्राहकांना वीज कंपन्यांकडून नोटिसा आल्या आहेत किंवा ज्यांचे पारंपरिक वीज मीटर त्यांच्या संमतीशिवाय बदलून स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले आहेत, अशा ग्राहकांच्या तक्रारी गोळा करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश असल्याचे आयोजकांनी सांगितले.
न्यायालयात दाद मागू!
सामाजिक कार्यकर्ते कमलाकर शेणॉय यांच्या नेतृत्वाखाली चेतन त्रिवेदी, जी. आर. वोरा आणि प्रशांत गज्जर यांनी या मोहिमेचे आयोजन केले होते. या मोहिमेदरम्यान १०० लेखी तक्रारी प्राप्त झाल्या असून हा मुद्दा अधिकाऱ्यांकडे मांडणार असल्याचे आयोजकांनी सांगितले तसेच तक्रारी पोलिसांकडेही दिल्या जातील आणि गरज पडल्यास न्यायालयीन लढाई लढली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ग्राहक सेवा सुधारण्यासाठी स्मार्ट मिटर
वीज वितरण कंपन्यांनी मात्र स्मार्ट मीटरिंग हा बिलिंगमधील अचूकता, कार्यक्षमता आणि ग्राहक सेवा सुधारण्याच्या उद्देशाने राबवलेल्या व्यापक उपक्रमाचा एक भाग असल्याचे म्हटले आहे.
नियम पाळूनच मीटर बसवले जात असल्याचा दावा
मोहीम आयोजकांनी केलेल्या आरोपांची अद्याप स्वतंत्रपणे पडताळणी झालेली नाही. वीज वितरण कंपन्यांनी सातत्याने दावा केला आहे की, स्मार्ट मीटर हा सरकार-मान्य आधुनिकीकरण कार्यक्रमाचा एक भाग आहे, ज्याचा उद्देश बिलिंग अचूकता आणि सेवा कार्यक्षमता सुधारणे हा आहे. या मीटरमुळे वीज बिले वाढतात हा दावा फेटाळून लावत, सर्व नियम व कायदे पाळूनच मीटर बसवले जात असल्याचे कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे.
रहिवाशांची संमती नसतानाही मीटर बदलले
ऑनलाईन माध्यमातूनही अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. 'बहुतांश लोकांचे म्हणणे आहे की, त्यांचे पारंपरिक वीज मीटर बदलून स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी त्यांनी कोणतीही संमती दिली नव्हती तर काहींनी आरोप केला की, त्यांच्या गृहनिर्माण संस्थेच्या समिती सदस्यांनी रहिवाशांची कोणतीही परवानगी न घेता मीटर बदलण्यास संमती दिली, असे चेतन त्रिवेदी म्हणाले.