मुंबई : वर्सोवा येथील सार्वजनिक सुविधांसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावरील महापालिका चौकी आणि अग्निशमन केंद्राचे आरक्षण हटवून त्यातील काही भाग निवासी क्षेत्रात समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावावरून काँग्रेस व शिवसेनेने महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. तब्बल ४,१७९.५६ चौरस मीटर जागेच्या आरक्षणात बदल करण्याचा हा प्रस्ताव असून, त्यामुळे या भूखंडाचा निवासी विकासासाठी वापर करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
सुधार समितीसमोर मांडण्यात आलेला हा प्रस्ताव के/पश्चिम विभागातील सीटीएस क्रमांक ११०३-ए (भाग) या भूखंडाशी संबंधित आहे. विकास आराखडा २०३४नुसार या जागेवर महापालिका चौकी आणि अग्निशमन केंद्राचे आरक्षण आहे. मात्र प्रस्तावित बदलानुसार सुमारे २,२९६ चौरस मीटरवरील महापालिका चौकीचे आरक्षण रद्द करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याच ठिकाणी असलेल्या १,१४३.१६ चौरस मीटरच्या अग्निशमन केंद्राचे आरक्षणही हटविण्याची तरतूद आहे. याशिवाय आणखी ७४०.४० चौरस मीटर जागा निवासी क्षेत्रात समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेवर काँग्रेसचे नेते अशरफ आझमी यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आरक्षण बदलल्यास भूखंडाची विकास क्षमता वाढणार असल्याने त्याचा एफएसआय, फंजिबल एफएसआय, टीडीआर, विक्रीयोग्य क्षेत्रफळ आणि बाजारमूल्यावर किती परिणाम होणार, याचा सविस्तर खुलासा महापालिकेने करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सात बंगला, आंबोली परिसरात पर्यायी अग्निशमन केंद्र?
वर्सोवा, सात बंगला, लोखंडवाला, ओशिवरा, चार बंगला आणि अंधेरी पश्चिम परिसरात मोठ्या संख्येने उंच इमारती आहेत. त्यामुळे या भागात अग्निशमन केंद्राची आवश्यकता अधिक असताना विद्यमान आरक्षणच हटविण्याचा निर्णय का घेतला जात आहे, असा सवाल आझमी यांनी केला. सात बंगला, आंबोली परिसरात पर्यायी अग्निशमन केंद्र उभारण्याचा उल्लेख आहे. मात्र हे पर्यायी केंद्र अद्याप कार्यान्वित झालेले नसताना विद्यमान अग्निशमन केंद्राचे आरक्षण हटविण्याची घाई का, असा प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केला.
