मुंबई : स्थायी समिती असो वा सभागृहाची बैठक बैठकीला जाताना प्रस्तावाची हार्डकॉपी हाताळणे कठीण होते. त्यामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवकांना टॅब देण्यात यावा, अशी मागणी सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी शुक्रवारी झालेल्या गटनेत्यांच्या बैठकीत केली. दरम्यान, बैठकीपूर्वी नगरसेवकांना प्रस्ताव घरपोच पाठवण्यात येतो. रात्री उशिरा प्रस्तावाची प्रत मिळाल्याने काही अभ्यास करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे नगरसेवकांना टॅब देण्याची मागणी करण्यात आल्याचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पालिकेतील गटनेते यशवंत किल्लेदार यांनी सांगितले.
मुंबई महापालिका आणि तिच्या विविध सभांच्या बैठकींचा प्रस्ताव महापालिका सचिव विभागामार्फत नगरसेवकांना त्यांच्या घरी पोहोचवण्यात येतो. सभेच्या कार्यक्रमपत्रिकेमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी येणारे विषय आयत्या वेळी आल्याने प्रस्ताव तयार करण्यास विलंब होऊन नगरसेवकांना त्यांच्या घरी वितरीत करण्यासाठी रात्री उशिरापर्यंत महापालिका सचिव कार्यालयातील शिपाई प्रस्ताव वितरीत करत असल्याचे निदर्शनाला येते. परिणामी, रात्रीच्या वेळी प्रस्ताव घेऊन गेल्यामुळे नगरसेवकांना विहित कालावधीत संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध होत नाहीत. किंबहूना सभेची माहिती न मिळाल्याने नगरसेवकांना सभेस उपस्थित राहणे शक्य होत नाही. वारंवार अशा घटना घडलेल्या असून संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीदेखील करण्यात आल्या आहेत. तरी विविध सभांचा प्रस्ताव ‘ई-आफिस’ प्रणालीच्या माध्यमातून वितरीत केल्यास नगरसेवकांना नाहक त्रास सहन करावा लागणार नाही.
प्रस्ताव पालिका आयुक्तांकडे
चार वर्षांनंतर मुंबई महापालिकेची निवडणूक पार पडली. भाजप, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना, ठाकरे सेना, मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार, एमआयएम आणि सपा अशा विविध पक्षाचे २२७ नगरसेवक निवडून आले आहेत तर भाजप, शिंदे सेना, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे, काँग्रेस या पक्षाचे एकूण १० स्वीकृत नगरसेवक असणार आहेत. सर्वपक्षीय नगरसेवकांना २५ हजार रुपये मानधन, सभागृहात उपस्थित राहिल्यास १५० रुपये भत्ता मिळणार आहे. विशेष म्हणजे मुंबई पालिकेतील तब्बल २३७ नगरसेवकांना नवे कोरे टॅब देण्याचा प्रस्ताव शुक्रवारी झालेल्या गटनेत्यांच्या बैठकीत काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आजमी यांनी मांडला. दरम्यान, सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या मागणीनंतर प्रस्ताव पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे अभिप्रायासाठी पाठवण्यात आला आहे.
