मुंबई : भंगारात काढलेली ‘आयएनएस विक्रांत’ ही युद्धनौका वाचवण्यासाठी गोळा केलेल्या निधीचा तपास पोलिसांनी करणे आवश्यक होते, पण तरीही पोलिसांनी तो केला नाही. असे निरीक्षण नोंदवत न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्या विरोधातील फसवणुकीची तक्रार बंद करण्यास नकार दिला व सोमय्या यांच्याविरोधातील आरोपांची पुन्हा चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सोमय्या यांच्या विरोधातील खटला बंद करण्याचा दिलेला ‘क्लोजर रिपोर्ट’ स्वीकारण्यास न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने नकार दिला. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी (एस्प्लनेड कोर्ट) एस. पी. शिंदे यांनी, याप्रकरणी अधिक चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले.
कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, आरोपीने पैसे गोळा केले. पण, आरोपीने हे पैसे महाराष्ट्राच्या राज्यपाल किंवा सरकारच्या कार्यालयात जमा केल्याचा पुरावा पोलिसांनी दाखवला नाही. या प्रकरणात, आरोपींनी जमा केलेल्या रकमेचे काय केले याचा छडा तपास अधिकाऱ्यांनी लावला नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
या खटल्यातील तथ्य व कारणे पाहता याप्रकरणी अधिक तपास गरजेचा आहे. त्यामुळे तपास अधिकाऱ्याने याचा सखोल तपास करून अहवाल सादर करावा, असे न्यायालयाने सांगितले.
नेमके प्रकरण काय?
१९९७ मध्ये ‘आयएनएस विक्रांत’ युद्धनौका नौदलाने भंगारात काढली. जानेवारी २०१४ मध्ये ऑनलाईन लिलाव करून युद्धनौका विकली गेली. त्याचवर्षी नोव्हेंबरमध्ये ती भंगारात काढली. ही युद्धनौका वाचवण्यासाठी किरीट सोमय्या यांनी नागरिकांकडून पैसे गोळा केले होते. २०१३ मध्ये एका माजी सैनिकाने यासाठी २ हजार रुपयांची देणगी दिली होती. हा निधी सरकारकडे जमा करण्याऐवजी त्याचा गैरवापर केल्याचा आरोप माजी सैनिकाने करून ट्रॉम्बे पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. याप्रकरणी पोलिसांनी सोमय्या यांच्याविरोधात एप्रिल २०२२ मध्ये गुन्हा दाखल केला.
सोमय्या यांनी ५७ कोटी गोळा केल्याचा आरोप
सोमय्या यांनी ‘विक्रांत’ वाचवण्यासाठी ५७ कोटींहून अधिक रुपये गोळा केले. ते राज्यपालांच्या कार्यालयात जमा करण्याऐवजी त्याचा गैरवापर केला, असा आरोप तक्रारदाराने केला. त्यानंतर हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे हस्तांतरित करण्यात आले.
या प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्याने न्यायालयासमोर हा खटला बंद करण्यासाठी ‘सी’ समरी रिपोर्ट सादर केला होता. या गुन्ह्याची चौकशी केली असता, हा गुन्हा खरा किंवा खोटा असल्याचे दिसत नाही, असे रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.
तपास अधिकाऱ्यांवर ताशेरे
कोर्टाने सांगितले की, आरोपीने अनेक ठिकाणांहून पैसे गोळा केल्याचे अहवालावरून दिसत आहे. पण, तपास अधिकाऱ्याने अन्य ठिकाणच्या साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्याचे कष्ट घेतले नाहीत. मात्र, त्यांनी या कामासाठी पैसे दिले आहेत.
