मुंबई : राज्य सरकारच्या मान्यनेविना मुंबईत सुरू असलेल्या शाळांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे. मुंबईत १६४ शाळा अनधिकृत असून ५३ शाळांविरोधात कारवाई करण्यात आली असून उर्वरित १११ शाळा व्यवस्थापनाविरोधात गुन्हे दाखल करा, असे निर्देश शिक्षण समिती अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर यांनी दिले आहेत.
भाजपचे नगरसेवक नील सोमय्या यांनी मंगळवारी झालेल्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करत अनधिकृत शाळांचा मुद्दा उपस्थित केला.
मुंबईतील अनधिकृत रहिवाशांना बोगस प्रमाणपत्रे मिळवून देण्यात या शाळांची मोठी भूमिका असते. अनधिकृतपणे राहणारे रहिवासी आपल्या मुलांना या शाळांमध्ये प्रवेश देतात; शाळा सोडल्याचा दाखला मिळवून त्याचा वापर आधारकार्ड आणि रेशनकार्ड यांसारखी कागदपत्रे मिळवण्यासाठी करतात आणि ते अशाप्रकारे भारतीय नागरिक बनतात. त्यामुळे अशा शाळा बंद करणे गरजेचे आहे, असेही नील सोमय्या यावेळी म्हणाले.
आतापर्यंत ५३ अनधिकृत शाळांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत आणि उर्वरित १११ शाळांविरुद्ध लवकरच कारवाई केली जाईल आणि ही कारवाई करावी, असे निर्देश त्यांनी दिल्याचे सांगितले. एम. पूर्व परिसरामध्ये महापालिका शाळांची संख्या कमी असल्याने, सध्या या अनधिकृत शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना इतरत्र प्रवेश मिळवण्यात अडचणी येऊ शकतात. चालू शैक्षणिक वर्षासाठी मुलांचे प्रवेश या शाळांमध्ये झालेले असले तरी, शाळांच्या अनधिकृत स्वरूपामुळे गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश कायम आहेत. दरम्यान, सर्व अनधिकृत शाळांविरुद्ध पुढील एका दिवसात गुन्हे दाखल केले जातील, असे राजेश्री शिरवडकर यांनी सांगितले.
‘एम-पूर्व’ विभागात सर्वाधिक अनधिकृत शाळा
मानखुर्द, शिवाजीनगर आणि गोवंडी यांचा समावेश असलेल्या ‘एम-पूर्व’ विभागात सर्वाधिक म्हणजे ६५ अनधिकृत शाळा आहेत. यापैकी ३८ शाळांविरुद्ध महापालिका शिक्षण विभागाने यापूर्वीच गुन्हे दाखल केले आहेत. उर्वरित २९ शाळांना महापालिका अधिकारी पाठीशी घालत असल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला आणि त्या शाळांविरुद्धही एफआयआर दाखल करण्याची जोरदार मागणी लावून धरली.
