मुंबई : मुंबईतील कोळी समाजाच्या पारंपरिक जमिनींच्या हद्दी निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी मुंबई उपनगरातील पाच कोळीवाड्यांच्या आधी झालेल्या सीमांकनाव्यतिरिक्त उर्वरित क्षेत्राचे सीमांकन केले जाणार आहे. दहिसर गावठाण, कांदरपाडा गावठाण-दहिसर आणि कांदरपाडा गावठाण-एक्सर या तीन नवीन कोळीवाड्यांचे सीमांकन केले जाणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भातील कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कोकण विभागाच्या भूमी अभिलेख उपसंचालकांच्या नियंत्रणाखालील यासाठी समिती नेमली आहे. समितीने तीन महिन्यांत शिफारशींसह अहवाल शासनाला सादर करायचा आहे. आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञ व्यक्ती, निवृत्त अधिकारी किंवा अन्य योग्य व्यक्तींना समितीच्या बैठकीसाठी विशेष निमंत्रित म्हणून बोलावण्याचे अधिकारही समितीच्या अध्यक्षांना दिले आहेत.
शिवडी, सायन, कुलाबा, माहीम, मांडवी-प्रिन्सेस डॉक, वरळी आणि कफ परेड या सात कोळीवाड्यांच्या सीमांकनासाठी राज्य शासनाने यापूर्वी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.
२९ पैकी २३ कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण
मुंबई उपनगरातील एकूण २९ पैकी २३ कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण यापूर्वीच पूर्ण झाले आहे. मात्र, या सर्वेक्षणादरम्यान काही क्षेत्रे सुटल्याची तसेच काही कोळीवाड्यांचा समाविष्ट राहिल्याची निवेदने लोकप्रतिनिधींकडून शासनाला प्राप्त झाली होती. यावर विचार करून सरकारने वाढीव क्षेत्राचे आणि राहिलेल्या कोळीवाड्यांचे सीमांकन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई आणि उपनगरातील कोळी बांधव हे या परिसराचे मूळ रहिवासी आहेत. त्यांच्या पारंपरिक वस्ती आणि जमिनींच्या हद्दी स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे. सीमांकनाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर कार्यवाही करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे. उपलब्ध नोंदी आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार करून ही प्रक्रिया पारदर्शकपणे पूर्ण करण्यावर भर दिला जाईल. कोळी बांधवांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांच्या जमिनींसंदर्भातील प्रश्न सोडविण्यास शासन प्राधान्य देत आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री
