मुंबई : नैसर्गिक विधीसाठी स्वच्छ, सुरक्षित आणि मूलभूत सुविधांनी युक्त असे शौचालय ही केवळ गरज नसून हा मानवाचा मूलभूत अधिकार आहे. हाच संदेश जगभर पोहोचविण्यासाठी दरवर्षी १९ नोव्हेंबरला जागतिक शौचालय दिन (वर्ल्ड टॉयलेट डे) साजरा केला जातो. मात्र, आजही स्वच्छ, सुरक्षित शौचालय, हे धारावीकरांसाठी एक स्वप्नच आहे
'स्वच्छ भारत मिशन'च्या निकषांनुसार, शहरी भागात ३५ पुरुषांसाठी किमान एक शौचकूप (टॉयलेट सीट) उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. तर २५ महिलांसाठी एक टॉयलेट सीट आवश्यक आहे. मात्र, 'प्रजा फाऊंडेशन' या संस्थेच्या एका अहवालानुसार, मुंबईच्या झोपडपट्ट्यांमधील उपलब्ध शौचालयांची आकडेवारी धक्कादायक आहे. या अहवालातील माहितीनुसार, धारावीसारख्या वस्त्यांमध्ये तब्बल ८६ पुरुषांसाठी केवळ एक टॉयलेट सीट असे व्यस्त प्रमाण दिसून येते. तसेच, महिलांच्या बाबतीत ही प्रमाण ८१ महिलांना केवळ टॉयलेट सीट, असे आहे. याहून चिंताजनक बाब म्हणजे यातील बहुतांशी शौचालये रात्री १२ ते पहाटे ५ वाजेपर्यंत बंद असतात. त्यामुळे या वेळात आसपासच्या परिसरातील महिलांची मोठी गैरसोय होते. अशा वेळी होणारी कुचंबणा टाळण्यासाठी इथल्या बहुतांशी महिला आणि तरुणी संध्याकाळनंतर शक्यतो कोणताही आहार घेणे किंवा पाणी पिणे टाळतात.
वास्तविक, धारावीतील सुमारे ७० टक्के लोकसंख्या इथल्या सार्वजनिक शौचालयांवर अवलंबून आहे. मात्र, यातील बहुतांशी शौचालयांची अवस्था दयनीय आहे. अस्वच्छ, दुर्गंधीयुक्त शौचालयांतील बहुतांश शौचालये मोडकळीस आलेली आहेत. लोकसंख्येच्या व्यस्त प्रमाणामुळे आसपासच्या नागरिकांना याठिकाणी प्रातर्विधीसाठी रांगा लावाव्या लागतात.
धारावीत १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या दाटीवाटीच्या वस्तीतील लहानश्या घरात जीवन व्यतीत करत आहे. सामान्य घराच्या तुलनेत अतिशय छोट्या घरांत राहणाऱ्या या कुटुंबांना आजही 'स्वतंत्र शौचालय' म्हणजे स्वप्न वाटते.
धारावीतील हे चित्र लवकरच बदलणार असून धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून धारावीकरांना आत्मसन्मानाने जीवन जगण्याची एक सुवर्णसंधी उपलब्ध होणार आहे.या प्रकल्पाच्या माध्यमातून धारावीकरांना २४ तास पाणीपुरवठा, स्वतंत्र स्वयंपाकघर आणि दोन स्वतंत्र शौचालये असलेले, तुलनेने मोठे घर दिले जाणार आहे. ही केवळ एक सुविधा नसून (खासकरून इथल्या महिलांना) आत्मसन्माने आयुष्य जगण्याचा एक पर्याय ठरणार आहे.
युनायटेड नेशन्स चिल्ड्रन्स फंड (युनिसेफ) ने 'स्वच्छ भारत मिशन' च्या दशकपूर्ती निमित्त केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की ९३% महिलांनी सांगितले की घरात शौचालय उपलब्ध झाल्याने त्यांना अधिक सुरक्षित वाटते. तसेच, हागणदारीमुक्त गावांतील कुटुबांना वैद्यकीय खर्च, वेळ आणि इतर खर्च मिळून सुमारे ५०००० रुपयांचे वार्षिक नुकसान टाळणे शक्य होते, असेही एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वात २०१४ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या 'स्वच्छ भारत मिशन' अंतर्गत आजवर देशभरात सुमारे ११ कोटी वैयक्तिक शौचालये आणि सुमारे २ लाख ३३ हजार सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात आली. यामुळे देशभरात उघड्यावर शौच करणाऱ्या लोकांचे प्रमाण घटून ११ टक्क्यांवर आले आहे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन आणि युनिसेफ यांच्या पाहणीनुसार, उघड्यावर शौचास जाणाऱ्या लोकसंख्येत केवळ एका दशकात इतक्या झपाट्याने झालेली घट प्रशंसनीय आहे.
स्वच्छ, सुरक्षित शौचालयासारख्या मूलभूत सुविधेसाठी अनेक दशकांपासून सुरू असलेला धारावीकरांचा संघर्ष पुनर्विकास प्रकल्पामुळे संपेल, अशी आशा इथल्या स्थानिकांना आहे. या माफक अपेक्षेसह धारावीकरांच्या आयुष्याला सकारात्मक कलाटणी देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. त्यामुळे येत्या काळात हे चित्र नक्कीच बदलेल. तोवर दरवर्षीचा 'जागतिक शौचालय दिन' हा धारावीकरांच्या दैनंदिन संघर्षाला 'अधोरेखित' करत राहील.
काय आहे धारावीकरांचं म्हणणं?
