मुंबई : मुंबईतील शिक्षण निरीक्षक उत्तर पश्चिम व दक्षिण विभाग कार्यालयामध्ये महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या शिक्षण उपनिरीक्षक, सहाय्यक शिक्षण उपनिरीक्षक, अधीक्षक यांच्यासह वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, समादेशक तसेच शिपायांच्या अर्ध्याहून अधिक जागा रिक्त आहेत. यामुळे मुंबईतील संस्थाचालक मुख्याध्यापक, शिक्षक व विद्यार्थ्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. या जागा तातडीने भरण्यात याव्यात, अशी मागणी भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी निमंत्रित सदस्य व मुंबई मुख्याध्यापक संघटना उत्तर विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे केली आहे.
मुंबईतील उत्तर विभागामध्ये ५२७ पश्चिम विभागात ७८३ तर दक्षिण विभागात ४१८ अशा एकूण १७२८ शाळा आहेत. तिन्ही शिक्षण निरीक्षक कार्यालयातील कार्यरत असलेले काही लिपिक मंत्रालयात तर काही शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात काम करत असल्याने या तिन्ही कार्यालयाचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे.
या रिक्त पदांमुळे शिक्षकांची पीएफ, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती, पदोन्नती यासह अनेक कामे ठप्प झालेली असल्याने शिक्षकांना वारंवार निरीक्षक कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत असल्याने शिक्षकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत अधिसूचित सेवेची नियम कालमर्यादा शिक्षण निरीक्षक कार्यालयांना लागू असून यामध्ये शिक्षक-शिक्षकेतरांचे वैयक्तिक मान्यता आदेश तीस दिवस, मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, वरिष्ठ लिपीक, मुख्य लिपीक यांच्या पदोन्नतीची मान्यता पंधरा दिवस, वैद्यकीय खर्चाच्या देयकांची प्रतिपूर्ती सात दिवस, वरिष्ठ व निवड श्रेणी मंजुरी आदेश पंधरा दिवस, खासगी शाळांमधील शिक्षकांची विनाअनुदानितवरून अनुदानित पदावर बदलीस मान्यता ३० दिवस, शिक्षक-शिक्षकेतरांचे समायोजन पंधरा दिवस, प्रभारी मुख्याध्यापक मान्यता सात दिवस, नवीन शाळा दर्जा वाढ यांचे प्रस्ताव विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना पाठवणे ३० दिवस या कालमर्यादेत सादर करणे नियमाने बंधनकारक आहे. तथापि कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या रिक्त जागांमुळे संस्थाचालक मुख्याध्यापक शिक्षक शिक्षकेतर व विद्यार्थ्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असल्याचे बोरनारे यांनी सांगितले. जागा न भरल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
