मुंबई : वांद्रे रिक्लेमेशन येथील नेव्हिल डिसोझा फुटबॉल मैदानाचे आरक्षण बदलून तेथे प्रदर्शन केंद्र (एक्झिबिशन सेंटर) उभारण्याचा वादग्रस्त प्रस्ताव १० ऑगस्ट रोजी मुंबई महापालिकेच्या सभागृहात मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे. यापूर्वी जून महिन्यात सुधार समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. मात्र, या प्रस्तावाला काँग्रेसने तीव्र विरोध दर्शविला असून मैदानाचे आरक्षण कायम ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे.
शहरातील मोकळ्या जागा कमी होत असताना आणखी एक मैदान गमावणे परवडणारे नाही. हा प्रस्ताव सभागृहात मंजूर होऊ देणार नाही. निर्णय घेण्यापूर्वी नागरिकांच्या हरकती ऐकून घेण्याची संधीही दिली पाहिजे, असे काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आझमी यांनी सांगितले.
या प्रस्तावानुसार विकास आराखडा (डीपी) २०३४ मधील ८,४५० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या म्हाडा मालकीच्या भूखंडावरील ‘खेळाचे मैदान’ आणि विद्यमान खेळाचे मैदान सुविधा हे आरक्षण बदलून ‘प्रदर्शन केंद्र’ असे करण्यात येणार आहे.
महापालिका प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, म्हाडाने केलेल्या विनंतीनुसार हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. १९८३ मध्ये राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या वांद्रे रिक्लेमेशन आराखड्यात या जागेवर कन्व्हेन्शन कॉम्प्लेक्स प्रस्तावित होते. मात्र, विकास आराखडा २०३४ तयार करताना ही जागा रिकामी असून फुटबॉल मैदान म्हणून वापरात असल्याने तिचे आरक्षण खेळाच्या मैदानासाठी करण्यात आले.
महापालिकेच्या नोंदीनुसार हा भूखंड म्हाडाच्या मालकीचा असून तो मुंबई फुटबॉल असोसिएशनला वापरासाठी देण्यात आला आहे. मैदानाचा काही भाग टर्फने विकसित केला असला तरी परिसरात प्रदर्शन अथवा कन्व्हेन्शन केंद्राची सुविधा नसल्याने आरक्षण बदलण्याचा प्रस्ताव योग्य असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
डीपी २०३४ मध्ये ‘कन्व्हेन्शन सेंटर’साठी स्वतंत्र आरक्षण नसून प्रदर्शन केंद्र ही तरतूद उपलब्ध असल्याने त्याअंतर्गत आरक्षण बदलण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
सभागृहाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यास महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना (एमआरटीपी) अधिनियमाच्या कलम ३७ अंतर्गत विकास आराखड्यात बदल करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली जाईल. त्याअंतर्गत नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात येतील. त्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
