मुंबई : बनावट जन्मदाखला घोटाळ्याविरोधात महापालिकेने सुरू केलेल्या कारवाईचा फटका आता प्रामाणिक नागरिकांनाही बसत असल्याचा मुद्दा सोमवारी मुंबई महापालिकेच्या सभागृहात जोरदार उपस्थित करण्यात आला. विशेषतः परदेशात उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणारे विद्यार्थी आणि व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्यांना नावातील दुरुस्ती व नवीन जन्मदाखले मिळण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याच्या तक्रारींचा पाढा नगरसेवकांनी सभागृहात वाचला.
विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी बनावट जन्म प्रमाणपत्र प्रकरणात प्रामाणिक नागरिक ‘बळीचे बकरे’ ठरत असल्याची टीका केली. भाजपचे नगरसेवक डॉ. नील सोमय्या यांनी जन्मनोंदणी आणि जन्मदाखले जारी करण्याच्या प्रक्रियेचे नियमित लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्याची मागणी करणारी सूचना मांडली. प्रणालीतील त्रुटी शोधून पडताळणी अधिक सक्षम करावी आणि महापालिकेच्या कागदपत्रांचा गैरवापर रोखण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभी करावी, अशी त्यांची मागणी होती.
यावेळी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रभाग स्तरावरील जन्मदाखला सेवा तातडीने पूर्ववत करण्याची आणि प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरविण्याची मागणी केली. काँग्रेसच्या नगरसेविका अजंता यादव यांनी प्रभाग कार्यालयांमध्ये नागरिकांची मोठी गर्दी होत असून, जन्मदाखल्यांतील दुरुस्तीसाठी सहा महिने ते वर्षभर विलंब होत असल्याचे सांगितले. तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे नगरसेवक अंकित प्रभू आणि चिंतामण निवाते यांनी तात्पुरत्या स्वरूपात ऑनलाइन सुविधा सुरू करण्याबरोबरच प्रभाग स्तरावरील वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांना (एमएचओ) दुरुस्तीचे अधिकार पुन्हा देण्याची मागणी केली.
आवश्यक कागदपत्रांशिवाय जारी झालेल्या सुमारे १९ हजार ७०० जन्मदाखल्यांची विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून संबंधित महापालिका कर्मचाऱ्यांवरही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आल्याचे मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा यांनी यावेळी सांगितले. जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रणाली २०१६ मध्ये एसएपी प्रणालीवरून सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टीम (सीआरएस) वर स्थलांतरित करण्यात आली.
जुन्या नोंदींचे डिजिटायझेशन सुरू
गैरप्रकार टाळण्यासाठी दुरुस्ती मंजुरीचे अधिकार कार्यकारी आरोग्य अधिकारी (ईएचओ) यांच्याकडे केंद्रित करण्यात आले होते. मात्र, त्यामुळे होणारा विलंब लक्षात घेऊन प्रभाग स्तरावरील संपादनाचे (एडिटिंग) अधिकार पुन्हा बहाल करण्याबाबत महापालिकेने केंद्रीय निबंधकांकडे प्रस्ताव पाठविला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच १९६० पासूनच्या जुन्या जन्मनोंदींचे डिजिटायझेशन सुरू आहे.
