मुंबई : वारसा, रहिवास आणि उत्पन्न प्रमाणपत्रांच्या वितरणात कनिष्ठ महिला अधिकाऱ्याच्या डिजिटल स्वाक्षरीचा गैरवापर करून मुंबईत शेकडो प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आल्याचा गैरप्रकार उघडकीला आला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर मुंबई शहर सामान्य प्रशासन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी गणेश सांगळे आणि महसूल सहाय्यक नागनाथ लोलेवार यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीनुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदाचा आणि प्रशासकीय अधिकारांचा गैरवापर करत डिजिटल स्वाक्षरी (डीएससी) प्रणालीचा वापर करून 'आपले सरकार' पोर्टल' तसेच' सेतू' केंद्रांमार्फत विविध प्रमाणपत्रे जारी केली. या प्रमाणपत्रांपैकी अनेक प्रमाणपत्रे आवश्यक कागदपत्रे, पुरावे आणि पडताळणीशिवाय मंजूर करण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे.
महसूल विभागाच्या माहितीनुसार, एफ-साऊथ आणि एफ-नॉर्थ विभागाचे तहसीलदार संदीप आवारी ८ मे २०२६ पासून रजेवर गेल्यानंतर त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार तहसीलदार संकेत यमगर यांच्याकडे सोपवण्यात आला होता. याच कालावधीत उपजिल्हाधिकारी गणेश सांगळे यांनी नायब तहसीलदार दीपाली कुलकर्णी यांना डिजिटल स्वाक्षरी तयार करण्याचे तोंडी निर्देश दिल्याचा आरोप आहे. कुलकर्णी यांनी तयार केलेली डिजिटल स्वाक्षरी नंतर त्यांच्या संमतीशिवाय वापरण्यात आल्याचे तपासात आढळले.
प्रमाणपत्रे नियमबाह्य
गेल्या महिनाभरात एकूण २ हजार ३९ प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली होती. त्यापैकी १ हजार २३ प्रमाणपत्रांची तपासणी पूर्ण झाली असून २२१ प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे दिसून आले. ही प्रमाणपत्रे आवश्यक पुराव्यांची पूर्तता न करता तसेच निर्धारित प्रक्रियेचे पालन न करता जारी करण्यात आल्याचे आढळले.
'केवळ गुन्हा दाखल करून हे प्रकरण संपवण्यात येणार नाही. वितरित करण्यात आलेल्या सर्व संशयास्पद प्रमाणपत्रांची सखोल तपासणी केली जाणार असून गैरव्यवहारात सहभागी असलेल्या प्रत्येकावर कठोर कारवाई केली जाईल.'
चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
