मुंबई : संस्थेत प्रवेश मिळवण्यासाठी २००७ मध्ये बनावट पदवीचा वापर केल्याच्या कथित प्रकरणात येथील एका लॉ कॉलेजच्या माजी महिला उपप्राचार्याची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. तिने कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्याचे सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही पुरावे नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
आरोपी वकिलाविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे की तिने खोटे कागदपत्र तयार केले आहे. तिच्याविरुद्ध आरोप निश्चित करण्यासाठी पुरेसे पुरावे नाहीत, असे अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी (एस्प्लानेड न्यायालय) विनोद रामराव पाटील यांनी ९ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे.
सिद्धार्थ लॉ कॉलेजमध्ये एलएलबी आणि एलएलएम अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेताना चित्रा साळुंखे यांनी बनावट बॅचलर ऑफ आर्ट्स (बीए) पदवी वापरली असल्याचा आरोप फिर्यादी पक्षाने केला आहे. त्यावेळी कॉलेजच्या उपप्राचार्या असलेल्या साळुंखे यांनी प्रवेश मिळवण्यासाठी खोटे आणि बनावट प्रमाणपत्र सादर केले. तिने बीए परीक्षा उत्तीर्ण केली नाही आणि त्यामुळे फसवणूक आणि बनावटगिरी केली, असा आरोप पोलिसांनी केला आहे.
या खटल्यामुळे तिला महाविद्यालयाच्या उप प्राचार्यपदावरून काढून टाकण्यात आले. साळुंखे यांनी त्यांच्या वकिलामार्फत असा युक्तिवाद केला की त्यांच्यावरील आरोप निराधार आहेत. काही उच्चपदस्थ पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांना या गुन्ह्यात खोटे गुंतवले, असे त्यांनी सादर केले.
बचाव पक्षाने माजी डीजीपीच्या अहवालावरही प्रकाश टाकला, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की साळुंखे यांना गेल्या काही वर्षांत त्यांच्या सहकाऱ्यांनी लिंग आणि जातीच्या आधारे छळले आणि त्यांच्यावर खटले चालवले गेले.
न्यायालयाने असे नमूद केले की तपास अधिकारी बनावट पदवी प्रमाणपत्र सादर करण्यात किंवा जप्त करण्यात अयशस्वी ठरले.
