मेघा कुचिक/मुंबई
महाराष्ट्रात 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६' अंतर्गत पहिलाच गुन्हा मुंबईत दाखल करण्यात आला आहे. सक्ती, फसवणूक, अनिर्बंध प्रभाव, प्रलोभन किंवा विवाहाशी संबंधित फसवणूक करून बेकायदेशीर धर्मांतर केल्याप्रकरणी मेघवाडी पोलिसांनी फैज अकबर खान याच्याविरुद्ध या कायद्याच्या कलम ९(१) अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.
गोरेगाव येथे घरकाम करणाऱ्या ५० वर्षीय निलेशा राणे यांनी आपल्या मुलीच्या संदर्भात तक्रार दाखल केली आहे. त्यांची २२ वर्षीय मुलगी श्रावणी हिने २०२३ मध्ये ब्युटी पार्लरचा कोर्स पूर्ण केला असून ती ब्रायडल मेकअपचे काम करते. आरोपी फैज हा जोगेश्वरी पूर्व येथे राहणारा असून, २०२२ पासून श्रावणी त्याच्या संपर्कात आली होती. तिच्या वडिलांना या मैत्रीबद्दल समजल्यावर त्यांनी विरोध केला होता, मात्र त्यानंतर लगेचच तिच्या वडिलांचे निधन झाले. पतीच्या मृत्यूनंतर फैजने तिच्या मुलीशी जवळीक वाढवून लग्नाचे वचन दिले, असा आरोप आईने केला आहे.
विवाह प्रमाणपत्र कुटुंबीयांना पाठवले
राणे कुटुंब मे २०२६ मध्ये जोगेश्वरीहून विरार येथे स्थलांतरित झाले, मात्र श्रावणी मेकअपच्या कामासाठी मुंबईत ये-जा करत असे. आरोपीने धर्म स्वीकारल्याशिवाय लग्न करणार नाही, असे सांगितल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे. १८ ऑक्टोबर रोजी मेकअपच्या कामाचे सांगून गेलेली श्रावणी घरी परतली नाही आणि तिने फोन घेणे बंद केले, ज्यामुळे विरार पोलीस ठाण्यात हरवल्याची तक्रार नोंदवण्यात आली. त्यानंतर २० ऑक्टोबरला श्रावणीने वांद्रे येथील न्यायालयात विवाह केल्याचे प्रमाणपत्र व्हॉट्सअॅपवर पाठवले.
लग्नपत्रिकेवर श्रावणीऐवजी 'आयेशा' नाव
पोलिसांनी संपर्क साधल्यावर तिने आपण स्वतःच्या इच्छेने विवाह केल्याचे सांगितले. २४ ऑक्टोबर रोजी फैजने पाठवलेल्या लग्नपत्रिकेवर तिचे नाव 'आयेशा' छापलेले आढळल्याने बळजबरीने धर्मांतर केल्याचा संशय बळावला. अखेर ६ नोव्हेंबरला विवाह झाल्यानंतर आईच्या तक्रारीवरून मेघवाडी पोलिसांनी ७ नोव्हेंबरला गुन्हा दाखल केला.
कारवाईपूर्वी तरुणीचा जबाब नोंदवणार
हा गुन्हा विरार पोलीस ठाण्यातून मेघवाडी पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला असून पोलीस आरोपीचे वय व व्यवसाय पडताळत आहेत, तसेच पुढील कारवाईपूर्वी २२ वर्षीय तरुणीचा जबाब नोंदवला जाणार आहे. या आधी ५ आणि ९ ऑगस्ट २०२६ रोजी पुण्यात नोंदवलेले दोन गुन्हे कायदा लागू होण्यापूर्वीचे असल्याने त्यातून या कायद्याची कलमे वगळण्यात आली होती.
राज्य सरकारचे काय म्हणणे आहे?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १६ मार्च २०२६ रोजी विधानसभेत बोलताना स्पष्ट केले होते की, हा कायदा कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या विरोधात नसून सक्तीच्या आणि फसव्या धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी आहे.
नवीन कायद्यांतर्गत शिक्षेची तरतूद
बेकायदेशीर धर्मांतर : ७ वर्षांपर्यंत काराबवास आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंड. अनुसूचित जाती/जमाती प्रकरणांमधील धर्मांतरः ५ वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड.
सामूहिक धर्मांतर : ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड. पुनरावृत्ती झाल्यासः १० वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा.