घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे खासगीकरण; निविदेवर पालिका ठाम!

महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील कचरा वाहून नेणाऱ्या गाड्यांची खासगी संस्थांकडून सेवा घेतली जाणार असून वाहनांसह मनुष्यबळही या संस्थेकडून घेतली जाणार आहे. त्यामुळे या खासगीकारणाविरोधात कामगार संघटनाच्या संघर्ष समितीने मतदानाच्या माध्यमातून संपाचा निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे खासगीकरण; निविदेवर पालिका ठाम!
संग्रहित छायाचित्र
Published on

मुंबई : महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील कचरा वाहून नेणाऱ्या गाड्यांची खासगी संस्थांकडून सेवा घेतली जाणार असून वाहनांसह मनुष्यबळही या संस्थेकडून घेतली जाणार आहे.  त्यामुळे या खासगीकारणाविरोधात कामगार संघटनाच्या संघर्ष समितीने मतदानाच्या माध्यमातून संपाचा निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे. मात्र, या निविदेनंतरही कामगारांची संख्या कमी केली जाणार नाही तसेच, अनुकंपा तत्त्वावर वारसांना नोकरीत सामावून घेतले जाणार आहे. संघटनांकडून कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे, असा आरोप अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी केला. परिणामी, प्रशासनाच्या या भूमिकेनंतर पालिका प्रशासन आणि संघटना यांच्यातील संघर्ष अटळ असल्याचे स्पष्ट होत आहे. 

मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या वतीने कचरा गाड्यांसह मनुष्यबळाचीही सेवा २१ विभागांमध्ये घेण्याच्या कामांसाठी निविदा निमंत्रित केली आहे. या निविदेला महापालिकेतील सर्व कामगार संघटना संघटित होऊन त्यांनी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून विरोध केला आहे. या संघर्ष समितीच्या माध्यमातून भायखळा येथील अण्णाभाऊ साठे नाट्यगृहात पार पडलेल्या कामगारांच्या मेळाव्यात स्वत: आयुक्तांनी मार्गदर्शन करूनही कामगारांना प्रशासनावर विश्वास ठेवावा असे वाटले नाही. त्यामुळे संघटना आता मतदान करून संपाची दिशा ठरवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांशी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी अनौपचारिक संवाद साधताना सांगितले की, कामगार संघटनांकडून संपाबाबत कोणतेही पत्र प्राप्त झाले नाही. कामगारांची संघटनांकडून दिशाभूल केली जात आहे. पालिकेच्या  २१ विभागांमध्ये कचरा उचलण्यासाठी वाहनांसह मनुष्यबळाची सेवा घेतल्याने कोणत्याही कामगाराला कमी केले जाणार नाही. किंवा त्यांची पदेही कमी केली जाणार नाही. तसेच खासगी कॉन्ट्रॅक्टर जे महापालिकेचे मोटर लोडर होते, त्यांच्यावर परिणाम होणार नसून या सर्वांना त्याच विभागांमध्ये सामावून घेतले जाणार आहे. 

चौक्यांवर जाऊन कामगारांशी संवाद साधणार 

कामगार संघटनांकडून, सफाई कामगारांपर्यंत योग्य ती माहिती पोहोचवली जात नाही. त्यामुळे सफाई कामगारांशी चौक्या चौक्यांवर जाऊन मुकादम, कनिष्ठ तसेच सहाय्यक पर्यवेक्षक यांच्या माध्यमातून संवाद साधला जाणार आहे. तसेच विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांच्या माध्यमातून सफाई कामगारांशी संवाद साधून वस्तुस्थिती मांडली जाणार आहे, ज्याद्वारे कामगार कुठेही चुकीचे पाऊल उचलणार नाही, असेही जोशी यांनी स्पष्ट केले.

logo
marathi.freepressjournal.in