

मुंबई : राजकीय वादात अडकलेला गारगाई धरण प्रकल्प अखेर बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. मात्र गारगाई धरण प्रकल्पासाठी ५ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यापेक्षा २ हजार कोटी रुपयात समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याचा निर्णय योग्य होता, असा मुद्दा उद्धव ठाकरे सेनेच्या नगरसेवकांनी उपस्थित केला, तर गारगाई धरण प्रकल्पामुळे मुंबईला अतिरिक्त ४४० दशलक्ष लिटर उपलब्ध होणार असे सांगत भाजप नगरसेवकांनी ठाकरे सेनेच्या नगरसेवकाच्या मुद्द्याला विरोध केला.
दरम्यान, गारगाई धरण प्रकल्प अन् समुद्राचे गोडे पाणी या मुद्द्यावरुन भाजप व ठाकरे सेना आमनेसामने उभे ठाकले होते. दरम्यान, स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी गारगाई धरण प्रकल्पाचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाकडे फेरविचारासाठी पुन्हा पाठवला.
मुंबईकरांची रोजची पाण्याची तहान भागविण्यासाठी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होण्यासाठी गारगाई धरण प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. मात्र या प्रकल्पात तीन लाख १० हजार झाडे पुनर्रोपित करण्यात येणार पण कुठे करणार, बाधित सहा गावांचे पुनर्वसन कुठे करणार, या प्रकल्पाचा खर्च गेल्या १४ वर्षात ११ टक्क्यांनी वाढला आहे. यावरून बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत वाढीव खर्चावर प्रश्न उपस्थित करत प्रकल्पाची सविस्तर माहिती द्यावी, त्याचे सादरीकरण करावे, अशी मागणी भाजप नगरसेवकांनी केली. मात्र गारगाई धरणासारखा खर्चिक आणि पर्यावरणाची हानी पोहोचणारा प्रकल्प नको, असे मत व्यक्त करत समुद्राचे खारे पाणी गोडे करणारा नि:क्षारीकरण प्रकल्प मुंबईत उभारा अशी भूमिका घेतली. दरम्यान, समुद्राचे खारे पाणी गोडे करणे, गारगाई धरण प्रकल्प हे दोन्ही प्रकल्प २०३० पर्यंत पूर्ण करून त्यानंतर मुंबईकरांना अतिरिक्त ६०० दशलक्ष लिटर वाढीव पाणी मिळेल, असे मुंबई महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा यांनी दिली. २०२० मध्ये या प्रकल्पाची मूळ किंमत ३१०५ कोटी रुपये होती. आता हीच किंमत विविध करासहित एकूण ५३९६ कोटी रुपयांपर्यत पोहचली आहे. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या परवानग्याही बाकी आहेत. यावरून बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. भाजपचे सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी, प्रकल्पाची किंमत ११ टक्क्यांनी वाढल्याचे सांगितले.