मुंबई : धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार हा सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या अधीन असल्याचे अधोरेखित करत मुंबई उच्च न्यायालयाने मिथिला छठ पूजा संघाला तातडीचा दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. १५ आणि १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी गिरगाव चौपाटीवर छठपूजेचे आयोजन करण्यासाठी परवानगी मिळावी, अशी मागणी संघटनेने केली होती.
डी. बी. मार्ग पोलीस ठाण्याने १७ सप्टेंबर रोजी संघटनेचा परवानगी अर्ज फेटाळला होता. समुद्रकिनाऱ्यावर कार्यक्रम आयोजित करण्यासंदर्भात उच्चस्तरीय समितीने जारी केलेल्या निर्देशांचा आधार घेत पोलिसांनी हा निर्णय घेतला होता. या निर्देशांनुसार, गिरगाव चौपाटीवर गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, रामलीला, कृष्णलीला आणि ख्रिसमस यांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कार्यक्रमाला परवानगी देऊ नये, असे नमूद करण्यात आले होते.
या निर्णयाविरोधात संघटनेने उच्च न्यायालयाच्या सुटीकालीन खंडपीठाकडे धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंहा राजा भोसले यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी घेताना, पूर्वपरवानग्या मिळविण्यासंदर्भातील तसेच न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या देखरेख समित्यांशी संबंधित प्रक्रियात्मक अटींची पूर्तता याचिकाकर्त्याने केली नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
याचिकेवर विचार करताना खंडपीठाने धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारावरील घटनात्मक मर्यादांकडे लक्ष वेधले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी या महिन्याच्या उत्तरार्धात होणार आहे.