मुंबई : कायदेशीर बंदी असूनही मुंबईतील अनेक रेस्टॉरंट्समध्ये ५ ते १० टक्के सर्व्हिस चार्ज बिलामध्ये आकारला जात असल्याचे आढळून आले आहे. हा चार्ज अनेकदा चॅरिटी कॉस्ट्रिब्युशन, स्टॉफ वेलफेअर फंड किंवा स्टॉफ कॉस्ट्रिब्युशन अशा वेगवेगळ्या नावांनी दाखवला जातो. त्यामुळे ग्राहकांची सर्रास लूट करणाऱ्या अशा रेस्टॉरंट्सवर कडक कारवाई करा, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाकडे (सीसीपीए) केली आहे.
मुंबईत अनेक रेस्टॉरंट्सकडून सेवा शुल्काच्या नावाखाली ग्राहकांची लूट केली जात आहे. विविध नावांनी हे शुल्क ग्राहकांच्या नकळत आकारले जाते. काही रेस्टॉरंट्समध्ये तर ' ही सेवा कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छेने दिली जाणारी १० टक्के टिप आहे. जर ती काढून टाकायची असेल तर वेटरला तसे सांगा' असे मेन्युकार्डावर सूचित केले जाते. मात्र ही सूचना अतिशय बारीक अक्षरात, सहजासहजी न दिसेल आणि न वाचता येईल अशा पध्दतीनेच छापलेली असल्याने ग्राहकांच्या नजरेतून ती निसटते. काही ठिकाणी तर ५ ते १० टक्के सर्व्हिस चार्ज बिलामध्ये बिनदिक्कत दाखवला जातो.
पंचायतीच्या मागण्या
मुंबई ग्राहक पंचायतीने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांना तक्रारपत्र पाठवून काही रेस्टॉरंट्सची बिले व मेन्यूकार्ड्स जोडून काही मागण्या केल्या आहेत. यात संबंधित रेस्टॉरंट्सवर कठोर कारवाई करून त्यांना रोखावे, संबंधित रेस्टॉरंट्सच्या मागील तीन आर्थिक वर्षांचे रेकॉर्ड तपासून त्यांनी सर्व्हिस चार्ज किंवा तत्सम नावाने किती रक्कम गोळा केली आहे ते शोधून ती रक्कम दंडात्मक व्याजासह केंद्रीय ग्राहक कल्याण निधीत जमा करण्याचे निर्देश द्यावेत, सक्तीचे सर्व्हिस चार्ज बेकायदेशीर असल्याचे पुन्हा एकदा जाहीर करून त्याला ठळक प्रसिध्दी द्यावी, सर्व्हिस चार्ज देणे हे सक्तीचे नसून तो देणे हा ग्राहकांच्या पूर्णपणे स्वेच्छेवर अवलंबून आहे, हे ठळकपणे दाखवणे रेस्टॉरंटवर बंधनकारक करावे.
ग्राहकांनी या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात
१) रेस्टॉरंट बिलामध्ये सर्व्हिस चार्ज समाविष्ट करू शकत नाही. २) रेस्टॉरंटना ग्राहकाने टिप द्यावी की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार नाही. ३) बिलामध्ये सर्व्हिस चार्ज लावल्याने त्यावर राज्य व केंद्रीय जीएसटीही लागू होतो. ४) ग्राहकांनी बिलामध्ये सर्व्हिस चार्ज आढळल्यास त्याला विरोध करावा. ५) टिप म्हणून सर्व्हिस चार्ज देणे हे पूर्णपणे स्वेच्छेचे आहे.
६) जबरदस्तीने चार्ज आकारला जात असेल तर पंचायतीला ९८९२३ ३५६१८ या क्रमांकावर कळवा किंवा राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन १९१५ वर तक्रार नोंदवा.
सेवा शुल्क आकारणे बेकायदेशीर
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) ४ जुलै २०२२ रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्व्हिस चार्ज कोणत्याही प्रकारे वा कोणत्याही नावाने आकारणे ही अनुचित व्यापारी पद्धती घोषित करून त्यावर स्पष्टपणे बंदी घातली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२५ मध्ये दोन हॉटेल व रेस्टॉरंट संघटनांची या मार्गदर्शक सूचनांना आव्हान देणारी अपिले फेटाळून लावत या मार्गदर्शक सूचनांना वैध ठरवले असून ग्राहकांच्या इच्छेविरुद्ध सक्तीने सर्व्हिस चार्ज आकारणे हे अनुचित व्यापारी पद्धती असल्याचे नमूद केले आहे.
