मुंबई : शहरातील अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या समस्येवर उच्च न्यायालयाने सोमवारी कठोर भूमिका घेतली. शहर आणि उपनगरांतील सर्व फेरीवाले आणि त्यांच्या मदतनीसांच्या ओळखीची कसून पडताळणी करा, असे सक्त निर्देश न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिका आणि पोलिसांना दिले. आपल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात हयगय केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने यावेळी दिला.
न्यायालयाचे निरीक्षण
विविध याचिकाकर्ते सतत कायदेशीर मार्ग पत्करत आहेत. त्यामुळे ‘स्ट्रीट व्हेंडर्स ॲॅक्ट’ची अंमलबजावणी आजतागायत होऊ शकलेली नाही. ‘आझाद हॉकर्स’ खटल्यात निकाल दिल्यानंतरही या न्यायालयाने विविध प्रकरणांमध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि सर्व निर्देशांचे आजपर्यंत पालन झालेले नाही. ही वस्तुस्थिती रेकॉर्डवर उपलब्ध आहे. सदर आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास आम्ही इच्छुक नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
