मुंबई : फ्लॅटधारकांकडून दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले देखभाल आणि सेवा शुल्क वसूल करण्याच्या एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला अधिकाराला मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मान्यता दिली. हे शुल्क एक "आवर्ती आणि निरंतर" दायित्व आहे आणि केवळ कालावधी उलटल्यामुळे त्याला मुदतीच्या कायद्याचे बंधन लागू होत नाही, असा निर्णय दिला.
न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी दोन वृद्ध भावांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. अस्पंदियार रशीद इराणी (वय ९६) आणि गुस्ताद रशीद इराणी (वय ८६) या दोघांनी ठाण्यातील पासायादन सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने सुरू केलेल्या वसुली प्रक्रियेला आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यांनी १९९६ मध्ये एका विकासकासोबत एक नोंदणीकृत नसलेला विकास करार केला होता. या अंतर्गत त्यांना मोबदला म्हणून चार फ्लॅटचा ताबा मिळाला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या फ्लॅटधारकांकडून दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले देखभाल शुल्क वसूल करण्याच्या अधिकाराला मान्यता देत निर्णय दिला.
याचिकाकर्त्यांचा दावा काय?
२००७ पासून ते फ्लॅटमध्ये राहत असले तरी त्यांना सोसायटीचे सदस्य म्हणून कधीही औपचारिकपणे दाखल करून घेण्यात आले नव्हते. २०२३ मध्ये सोसायटीने २००५ पासूनच्या देखभाल शुल्काच्या थकबाकीची मागणी केली. त्यानंतर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (एमसीएस कायदा) च्या कलम १५४ब२९ अंतर्गत वसुली प्रक्रिया सुरू केली. वसुलीला मुदतीच्या कायद्याचे बंधन असून महाराष्ट्र मालकी हक्क सदनिका कायद्यांतर्गत (मोफा) नोंदणीकृत कराराच्या अभावामुळे आपण सदस्य किंवा फ्लॅट मालक नाही आणि एमसीएस कायद्यातील २०१९ च्या दुरुस्तीपूर्वी गैर-सदस्यांविरुद्ध वसुली प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकत नव्हती, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.
न्यायालयाचे म्हणणे काय?
न्यायमूर्ती बोरकर यांनी असे मत दिले की, कलम १५४ब-२९ सोसायटीच्या देयकांच्या वसुलीसाठी एक विशेष आणि प्रभावी यंत्रणा प्रदान करते आणि त्यात मुदतीचा कोणताही कालावधी नमूद केलेला नाही. जेव्हा कायदेमंडळ एक विशेष अधिकार निर्माण करते आणि अंतिमतेसह एक विशेष उपाय प्रदान करते, तेव्हा मुदतीचा सामान्य कायदा आपोआप लागू होत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. मालकीच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने, नोंदणीकृत कराराच्या अनुपस्थितीतही जे लोक फ्लॅटमध्ये राहतात, कर भरतात आणि सोसायटीच्या सुविधांचा लाभ घेतात त्यांना देयकांसाठी जबाबदार धरले जाऊ शकते, असे मत दिले. याचिकाकर्त्यांनी 'मोफा' कायद्यांतर्गत प्रवर्तक म्हणून काम केले असेल तर ते त्यांच्या वैधानिक जबाबदाऱ्यांपासून वाचू शकत नाहीत, असा निर्णय न्यायालयाने दिला.
