मुंबई : पर्यावरण मंजुरी न घेता मॉलचे बांधकाम करणाऱ्या कांदिवली येथील ग्रॉअर अँड वेइल लिमिटेड या कंपनीला दिलासा देण्यास गुरुवारी उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आणि कंपनीची याचिका फेटाळली. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) मॉल बंद करण्यासाठी दिलेला आदेश न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. या निर्णयामुळे ग्रॉअर अँड वेइल लिमिटेड कंपनीला मोठा झटका बसला असून मॉल तातडीने बंद केला जाणार आहे.
मॉल बंद करण्याच्या एमपीसीबीच्या आदेशाला आव्हान देत ग्रॉअर अँड वेइल लिमिटेडने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कंपनीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी कंपनीने एमपीसीबीच्या आदेशावर तीव्र आक्षेप घेतला, तर एमपीसीबीच्या वकिलांनी मॉल बंद करण्याच्या आदेशाचे समर्थन केले. दोन्ही युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने एमपीसीबीचा आदेश योग्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. त्याचबरोबर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कांदिवली येथील ग्रॉअर कंपनीचा मॉल तत्काळ बंद करण्याचा आदेश लागू करावा, असे निर्देश दिले.
एमपीसीबीने ५ मार्च रोजी जल व वायू प्रदूषण प्रतिबंध कायद्यांतर्गत कांदिवली पूर्वेकडील मॉल बंद करण्याचे आदेश दिले होते. हा आदेश नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करणारा नसल्याचा दावा कंपनीने केला होता. मात्र हा दावा न्यायालयाने धुडकावून लावला.
न्यायालयाने म्हटले…
पर्यावरणविषयक कायदे आणि नियम हे जनतेचे व्यापक हित लक्षात घेऊन केलेले असतात. त्यामुळे पर्यावरण कायद्याच्या तरतुदींचे पालन करण्यात हयगय होताच कामा नये, त्यामुळे जनतेच्या व्यापक हिताला धक्का बसू शकतो. त्याला मुभा देऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने यावेळी नमूद केले आणि एमपीसीबीचा आदेश कायम ठेवला. कंपनीने "कायदा हातात घेतला आणि पूर्व पर्यावरणीय मंजुरीशिवाय मॉल बांधला, असे ताशेरे ही न्यायालयाने आदेशपत्रातून ओढले आहेत.
