मुंबई : कांदिवली रेल्वे स्थानकाबाहेर बेकायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. अनेक वर्षांपासून एकाच जागेवर धंदा करीत असल्याचे सांगून फेरीवाल्यांनी जागेवर दावा केला होता. परंतु, त्यांचा दावा दिवाणी न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्या विरोधात दाखल केलेले अपील न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने फेटाळताना उपनगरी रेल्वे स्थानकांबाहेर फेरीवाल्यांचा धोका एखाद्या रोगासारखा फैलावत आहे, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आणि अतिक्रमण करणाऱ्या फेरीवाल्यांना दंड ठोठावला.
मुंबई दिवाणी न्यायालयाने दिलासा नाकारल्यानंतर गणपत चौगुले व इतर फेरीवाल्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यांच्या अपिलावर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी झाली.
बृहन्मुंबई महापालिकेने बजावलेल्या नोटिशीविरोधात फेरीवाल्यांनी दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली होती. तेथे निराशा झाल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आपण १९९८ पासून कांदिवली रेल्वे स्थानकाबाहेरील परिसरात व्यवसाय करीत आहोत. जर पालिकेने आमची दुकाने हटवली तर कायद्याला धरून आमच्या पुनर्वसनाची व्यवस्था करावी, अशी विनंती फेरीवाल्यांतर्फे करण्यात आली. तथापि, न्यायालयाने ही विनंती अमान्य करीत अपील फेटाळले. याचवेळी संपूर्ण शहरातील फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
अतिक्रमण करणाऱ्यांना दंडाचा दणका
बेकायदेशीर जागा हडप करणाऱ्या फेरीवाल्यांना रोखण्याची गरज आहे. देशात कायद्याचे राज्य आहे हा कठोर संदेश बेकायदेशीर फेरीवाले आणि जमीन बळकावणाऱ्यांना देण्याची वेळ आली आहे, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी न्यायालयाने केली आणि कांदिवली रेल्वे स्थानकाबाहेर बेकायदेशीर दुकाने थाटून व्यवसाय करणाऱ्या अपीलकर्त्या काही फेरीवाल्यांना २५ हजार रुपयांचा, तर काही फेरीवाल्यांना ५० हजारांचा दंड ठोठावला.
