मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (एसजीएनपी) परिसरातील अतिक्रमण करणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी या भागापासून दूरवर ९० एकरच्या तीन पर्यायी जागा शोधण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. नॅशनल पार्कमध्ये अतिक्रमण करणाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यास राज्य सरकारला विलंब झाला आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. सरकारने मरोळ–मरोशी भागातील प्रस्तावित पुनर्वसन जागा नियमित करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागितला होता. मात्र याचिकाकर्त्यांनी दाखवून दिले की ही, जागा आरे कॉलनीच्या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात येते. न्यायालयाने नमूद केले, ‘पर्यायी जमीन संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या परिसरात नसावी,’ तसेच सरकारच्या दोन दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या निष्क्रियतेवर कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.
ही सुनावणी ‘कन्झर्वेशन अॅक्शन ट्रस्ट’ या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर झाली होती. या याचिकेत सरकारने १९९७ मध्ये ‘बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंटल अॅक्शन ग्रुप’ यांच्या सार्वजनिक हित याचिकेवरील आदेशाचे पालन न केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. याचवेळी ‘सम्यक जनहित सेवा’ या झोपडपट्टीवासीयांच्या संस्थेची संबंधित जनहित याचिकेवर न्यायालय सुनावणी घेत होते, ज्यात पात्र अतिक्रमण करणाऱ्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाची मागणी करण्यात आली आहे.
राज्याचे महाधिवक्ता बीरेन्द्र सराफ यांनी सांगितले की, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळ पुनर्वसनासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध आहे, मात्र ती ‘हरित पट्ट्या’त येत असल्याने काही प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतील.
यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील झमण अली यांनी म्हटले की, मरोळ–मरोशी क्षेत्र आरेच्या अतिसंवेदनशील क्षेत्रात आहे. जिथे बांधकामास परवानगी नाही आणि हा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
