मुंबई: मालमत्ता कराच्या थकबाकीवरून बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि सहारा हॉस्पिटॅलिटी लिमिटेड यांच्यात सुरू असलेल्या वादात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. विलेपार्ले (पूर्व) येथील सहारा स्टार हॉटेलचा पाणीपुरवठा पुन्हा सुरू करण्यासाठी कंपनीला चार आठवड्यांच्या आत २३.८९ कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने ८ एप्रिलला या प्रकरणावर सुनावणी घेतली. मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी पालिकेने बजावलेल्या पाच नोटिसांना न्यायालयाने स्थगिती दिली असून कंपनीला अंतरिम दिलासा दिला आहे.
चार आठवड्यांचा कालावधी
न्यायालयाने कंपनीच्या अलीकडील आर्थिक स्थितीची दखल घेतली. 'सहारा हॉस्पिटॅलिटी' कंपनी लिक्विडेशनमध्ये निघाली होती आणि नुकतीच 'कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस'मधून (सीआयआरपी) आरपी) बाहेर पडली आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे सहाराला ही रक्कम उच्च न्यायालयाच्या नोंदणी विभागात जमा करण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. न्यायालयाने पालिकेला आपले उत्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनंतर होणार आहे.
पैसे भरल्यावरच पाणीपुरवठा पूर्ववत करणार
सहारा हॉस्पिटॅलिटीच्या वकिलांनी पालिकेची कारवाई मनमानी असून ती व्यवसायाच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारी असल्याचे म्हटले. पाणीपुरवठा खंडित करणे म्हणजे कंपनीचा 'नागरी मृत्यू' असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. तीन मालमत्तांच्या संदर्भात ही मागणी २०२६ मध्ये पहिल्यांदाच करण्यात आली असून २००१ पासूनची थकबाकी 'तात्पुरते मूल्यांकन' या नावाखाली वसूल केली जात असल्याचे सहाराने न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले. कंपनीने २३ कोटी ८९ लाख ३१ हजार ५९० रुपये जमा केल्यास पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्यात येईल, असे पालिकेने स्पष्ट केले.
