शाळा सोडल्याचा दाखला वयाचा निर्णायक पुरावा नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

‘शाळा सोडल्याचा दाखला’ हा वयाचा निर्णायक पुरावा मानता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आणि त्याच आधारे पोक्सोच्या गुन्ह्यातील आरोपीला जामीन मंजूर केला.
मुंबई उच्च न्यायालय
मुंबई उच्च न्यायालयसंग्रहित छायाचित्र, पीटीआय
Published on

मुंबई : ‘शाळा सोडल्याचा दाखला’ हा वयाचा निर्णायक पुरावा मानता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आणि त्याच आधारे पोक्सोच्या गुन्ह्यातील आरोपीला जामीन मंजूर केला. २५ वर्षीय तरुणाने पीडित मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. तथापि, दोघांमध्ये प्रेमसंबंध असण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय देत आरोपीला जामिनाचा दिलासा दिला.

आरोपी तरुण हा २५ वर्षांचा होता तर मुलगी १५ वर्षांची होती. त्यांचे प्रेमसंबंध होते. आरोपीने आपल्या बहिणीची ओळख करून देण्याच्या बहाण्याने पीडित मुलीला घरी नेले. तेथे पीडित मुलीला फ्लॅटमध्ये डांबून ठेवले आणि बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. पीडित मुलीने या संदर्भात जबाब दिल्यानंतर आरोपीची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली होती. त्यानंतर १० ऑगस्ट २०२२ रोजी आरोपी जयेश पारधी याला अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून तो तुरुंगात होता. त्याने अँड. अर्जुन कदम यांच्यामार्फत जामीनासाठी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.

वसईतील वालीव पोलीस ठाण्यात पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. आरोपीच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांच्या एकलपीठाने सुनावणी घेतली.

logo
marathi.freepressjournal.in