मुंबई : उत्सवांच्या मिरवणुकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन अजूनही सुरूच असल्याचे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याबाबत राज्य सरकारच्या दाव्यांवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. "सरकारने सर्व काही आलबेलचा जप करत प्रत्यक्ष परिस्थितीवर गुलाबी चित्र रंगवणे थांबवावे, असे स्पष्ट सुनावत न्यायालयाने सणांच्या काळात लाऊडस्पीकरवर पूर्ण नियंत्रण आणि सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यावर पूर्ण बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, मिरवणुकांमध्ये लेझर लाईट्स आणि हाय-इंटेन्सिटी बीमच्या वापरावर बंदी घालत न्यायालयाने सण-उत्सव अधिक सन्मानजनक आणि सुसंस्कृत पद्धतीने साजरे करण्याची गरज अधोरेखित केली.
न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सण आणि मिरवणुकांदरम्यान होणाऱ्या ध्वनि व वायू प्रदूषणासंदर्भातील सुओ मोटो (स्वयंप्रेरित) याचिकीवर सुनावणी सुरू होती. सुनावणीदरम्यान राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांनी न्यायालयात सांगितले की, मुंबईच्या पोलीस उपआयुक्तांनी (ऑपरेशन्स) ४ सप्टेंबर रोजी आदेश जारी करून मिरवणुकांमध्ये लाऊडस्पीकर, वाद्यवृंद आणि फटाके फोडण्यावर बंदी घातली आहे. तक्रार आल्यावर पोलीस तत्काळ कारवाई करतात, असा दावाही सरकारने केला.
यंत्रणेचा ढिसाळपणा
मात्र, न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावत म्हटले की, प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती अगदी वेगळी आहे. "ॲडव्होकेट जनरल कितीही 'सर्व काही आलबेल'चे चित्र दाखवत असले, तरी अंमलबजावणी यंत्रणेचा ढिसाळपणा स्पष्टपणे दिसून येत आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पोलिसांनी दिलेल्या परवानग्या आणि काढलेले आदेश ही केवळ एक 'औपचारिक प्रक्रिया' बनून राहू नये. केवळ तक्रारी आल्यावर कारवाई करण्याऐवजी उल्लंघन रोखण्यासाठी एक भक्कम 'प्रतिबंधात्मक यंत्रणा' उभारण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली.
देवाचे आशीर्वाद लाऊडस्पीकरमुळे मिळतात का?
खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवताना विचारले, "डीजे, लाऊडस्पीकर आणि फटाके वाजवून आपल्याला देवाचे अतिरिक्त आशीर्वाद मिळणार आहेत का, एक जबाबदार समाज म्हणून आपण या सगळ्याला पूर्णविराम दिला पाहिजे. पंढरपूरची वारी पाहा, लाऊडस्पीकर किंवा कोणताही गोंगाट न करता हजारो वारकरी अत्यंत शांततेत प्रवास करतात. अतिआवाजामुळे ज्येष्ठ नागरिक, आजारी व्यक्ती, विद्यार्थी आणि लहान मुलांना त्रास होतो, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
फटाक्यांच्या धुरातील विषारीपणावर प्रश्नचिन्ह
बाजारपेठेत उघड्यावर विकल्या जाणाऱ्या फटाक्यांवर डेसिबल पातळी नमूद केलेली नसते आणि त्यांच्या धुरातील विषारी घटकांवर कोणतेही नियंत्रण नाही, याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. मुंबईसारख्या दाट लोकवस्तीच्या शहरात सणांच्या काळात सलग तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ धुक्याची (हवेच्या प्रदूषणाची) चादर पसरलेली असते. अशा वेळी सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडणे धोक्याचे आहे, असे न्यायालय म्हणाले. न्यायालयाने या सर्व निर्देशांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले असून, पुढील सुनावणी १५ ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली आहे.
उच्च न्यायालयाचे मुख्य निर्देश
सण-उत्सवांच्या काळात सार्वजनिक रस्ते आणि मार्गांवर फटाके फोडण्यावर पूर्ण बंदी, मिरवणुकांमध्ये लेझर लाईट्स आणि जास्त तीव्रतेच्या बीम लाईट्सच्या वापरावर बंदी, अधिकाऱ्यांनी आवाजाची डेसिबल पातळी मोजावी आणि बेकायदेशीर साउंड सिस्टीम जप्त करावी, आयोजकांनी कार्यक्रमाच्या ठिकाणी डेसिबल मीटर लावावेत आणि 'इंटरनल साउंड लिमिटर' असलेल्या सिस्टीमचाच वापर करावा, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास जप्त करण्यासाठी गणेशोत्सव/उत्सव मंडळांकडून किमान १ लाख रुपये आणि वैयक्तिक आयोजकांकडून ५०,००० रुपयांची ठेव रक्कम घेण्याचा विचार करावा, आयोजकांनी पोलिसांची परवानगी आणि जबाबदार व्यक्तींची नावे स्पष्टपणे दर्शवणे बंधनकारक, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पर्यावरण संरक्षण कायदा, भारतीय न्याय संहिता, स्फोटक कायदा आणि ध्वनिप्रदूषण नियमांनुसार कारवाई होणार.
