मुंबई : स्कोडा ऑटो फोक्सवॅगन इंडियाच्या सीमाशुल्क विभागाकडून आलेल्या १.४ अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या नोटिशीविरुद्ध दिलेल्या युक्तिवादांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी असमाधान व्यक्त केले.
न्यायालयाने सीमाशुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्याचे कौतुक करताना त्यांनी ही नोटीस देण्यापूर्वी सखोल संशोधन केले होते, असे निरिक्षण नोंदविले. प्राथमिकदृष्ट्या आम्ही तुमच्या (स्कोडा ऑटो फोक्सवॅगन इंडिया) युक्तिवादांवर समाधानी नाही, असे न्यायमूर्ती बी. पी. कोलाबावाला आणि फिरदोष पुनिवाला यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
शो कॉज नोटिशीच्या टप्प्यावर अशा याचिकेला ग्राह्य धरणे ही बाब तुम्हाला आम्हाला पटवून द्यावी लागेल. आम्ही अशा टप्प्यावर याचिका ऐकावी का याबाबत आम्हाला संभ्रम वाटत आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
स्कोडा ऑटो फोक्सवॅगन इंडियाद्वारे भारतात नेतृत्व करण्यात आलेल्या जर्मन समूहाने ऑडी, स्कोडा आणि फोक्सवॅगन कारच्या आयातीसंदर्भात चुकीची माहिती दिली आणि या कार पूर्णपणे नॉकडाऊन (CKD) युनिट्सऐवजी वेगवेगळ्या स्वतंत्र भागांप्रमाणे वर्गीकृत केल्या. यामुळे त्यांना कमी आयात शुल्क भरावे लागले, असा दावा सीमाशुल्क विभागाच्या नोटिशीत केला.
नॉकडाऊन युनिटवर ३०-३५ टक्के आयात शुल्क लागते. मात्र फोक्सवॅगनने आयात स्वतंत्र भागांमध्ये विभाजित करून विविध वेगवेगळ्या मालवाहतुकीत आणली आणि केवळ ५-१५ टक्के शुल्क भरले, असे सीमाशुल्क विभागाचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात, कारच्या असंख्य न जुळवलेल्या भागांची आयात ही नॉकडाऊन युनिट म्हणून घोषित करायला हवी होती, असा विभागाचा दावा आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हे प्रत्यक्षात संपूर्ण तयार असलेले मॉडेल (CBU – Completely Built-Up) असले तरी केवळ अन-असेम्बल्ड स्थितीत आहे. एकमेव फरक एवढाच आहे की, संपूर्ण तयार असलेल्या मॉडेलमध्ये कार आयात झाल्यानंतर त्वरित वापरता येते. तर अन-असेम्बल्ड स्वरूपातील कार कंपनीच्या युनिटमध्ये नेऊन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने एकत्र केली जाते.
सीमाशुल्क विभागाने सप्टेंबर २०२४ मध्ये पाठवलेल्या नोटिशीविरुद्ध कंपनीने गेल्या आठवड्यापासून दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू आहे. कंपनीने १२,००० कोटी रुपयांची मागणी ही "अत्यधिक", "मनमानी" आणि "बेकायदेशीर" असल्याचे म्हटले आहे. कंपनीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, २०११ मध्ये एक अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. यामध्ये नॉकडाऊन मॉडेलवर ३०-३५ टक्के कर लावण्यात आला होता. दातार यांनी सांगितले की, कंपनीने स्वतःला स्वतंत्र भाग आयात करणाऱ्या श्रेणीत वर्गीकृत केले आहे आणि त्या श्रेणीनुसार कर भरला आहे. सरकारने २०११ मध्ये १०, ३० आणि ६० टक्के कर श्रेणी निश्चित करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे त्या अधिसूचनेला बगल देता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. नाहीतर अधिसूचना केवळ कागदावर राहील आणि तिचा काहीही उपयोग होणार नाही. अन्यथा, सर्व आयातदार असेच करतील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सीमाशुल्क तपासाचे कौतुक
न्यायमूर्ती कोलाबावाला म्हणाले की, सीमाशुल्क अधिकाऱ्याने प्रत्येक भागाचा क्रमांक व्यवस्थित तपासून पाहिला आहे. प्रत्येक भागाला एक विशिष्ट क्रमांक (KEN नंबर) असतो. KEN नंबर म्हणजे ऑटोमोबाइल भागांसाठी वापरण्यात येणारा एक विशेष ओळख क्रमांक असून तो सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या वेगवेगळ्या भागांची तपासणी करून ते कोणत्या कार मॉडेलसाठी आहेत हे समजण्यास मदत करतो. अधिकाऱ्याने प्रत्येक क्रमांक आणि आयात तपशील तपासून पाहिले आहेत. ही नोटीस जारी करण्यापूर्वी त्यांनी खूप मेहनत घेतली आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. जवळपास सर्वच भाग (फक्त एखाद-दोन वगळून) स्वतंत्र भाग म्हणून आयात केले आणि नंतर कंपनीच्या औरंगाबाद युनिटमध्ये एकत्रित केले तर ते नॉकडाऊन वर्गात का धरू नये, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
