मुंबई : नागरिकांकडून स्टॅम्प ड्युटीच्या माध्यमातून लाखो रुपये वसूल करणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत फटकारले. तुम्ही नागरिकांवर अन्याय करुन त्यांच्या पैशांवर स्वतःची तिजोरी भरू शकत नाही. जनतेच्या पैशांवर स्वतःला समद्ध करू नका, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी राज्य सरकारची कानउघाडणी करताना एका कंपनीला अयशस्वी मालमत्ता व्यवहारासाठी ६० लाख रुपये स्टॅम्प ड्युटी परत करण्याचे आदेश दिले.
जेव्हा करदात्याची कोणत्याही चूक नसताना व्यवहार अयशस्वी होतो, तेव्हा सरकारने निष्पक्षता राखली पाहिजे, कोणत्याही परिस्थितीचा फायदा घेऊ नये, असे न्यायालयाने बजावले.
क्विक सप्लाय चेन प्रायव्हेट लिमिटेडने व्यवहार पूर्ण न झाल्याने स्टॅम्प ड्युटी परत मिळावी केला. अर्ज मुख्य नियंत्रण महसूल प्राधिकरणा स्टॅम्प ड्युटी परत करण्यास नकार दिला.
त्याविरुद्ध कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यायाचिकेवर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
विलेपार्ले येथील अशोक नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत फ्लॅट आणि भूखंड खरेदी करण्यासाठी पारित केलेल्या दोन हस्तांतरण करारांसाठी कंपनीने २०१० मध्ये १७.५ लाख आणि ४२.५ लाख रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरली होती. तथापि, दोन पक्षकारांतील वादांमुळे व्यवहार पूर्ण होऊ शकला नाही. त्यामुळे कोणताही मोबदला देण्यात आला नाही.
मालमत्तेचा ताबा कधीही बदलला नाही. हा व्यवहार अयशस्वी झाल्यानंतर याचिकाकर्त्या कंपनीने मुद्रांक शुल्क परत मिळवण्यासाठी अर्ज केला.
महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा, १९५८ च्या कलम ५२अ (२) अंतर्गत आवश्यक औपचारिक रद्दीकरण करार केला नाही म्हणून महसूल अधिकाऱ्यांनी स्टॅम्प ड्युटी परत करण्यास नकार दिला. व्यवहार अयशस्वी झाल्यानंतरही महसूल अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक कारणावरून स्टॅम्प ड्युटी देण्यास नकार दिला.
