मुंबई : बाणगंगेसह नैसर्गिक स्रोतांमध्ये पर्यावरणपूरक मूर्तींच्या विसर्जनाला मुंबई महापालिकेने घातलेल्या बंदीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. पर्यावरण आणि नैसर्गिक जलस्रोतांच्या संरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा आणि त्यानुसार आवश्यक ते आदेश देण्याचा मुंबई महापालिकेला अधिकार आहे. त्या अधिकारात सहा फुटांपर्यंतच्या सर्व गणेशमूर्तींचे कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्याचा आदेश जनहिताचाच आहे. त्यात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही असे स्पष्ट करत प्राचीन वास्तूचा दर्जा असलेल्या बाणगंगा तलावात पर्यावरणपूरक मूर्तींचे विसर्जन करू देण्याची मागणी प्रभारी मुख्य न्या. चंद्रशेखर आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली.
उच्च न्यायालयाने २४ जुलै रोजी सहा फुटांपर्यंतच्या मूर्तींचे कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्याचा निर्णय दिला. त्या नुसार मूर्ती विसर्जनाबाबत राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे ही केवळ प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून (पीओपी) तयार केलेल्या मूर्तींना बंधनकारक आहेत. तसेच गणेशोत्सवाच्या एक दिवस आधी २६ ऑगस्टला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मूर्ती विसर्जनासंदर्भात नियमावली जाहीर केली. त्यानुसार मुंबई पालिकेने सहा फुटांच्या सर्व मूर्तींचे कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्याचे परिपत्रक काढले. या पार्श्वभूमीवर दक्षिण मुंबईस्थित बाणगंगा तलावात पर्यावरणपूरक मूर्तींचे विसर्जन करण्यास परवानगी द्यावी अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मलबार हिल येथील रहिवाशी संजय शिर्के यांनी केली. याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्या. चंद्रशेखर आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने ॲड. जनरल डॉ. वीरेंद्र सराफ यांनी पालिकेच्या निर्णयाचे समर्थनच केले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे ही पीओपी मूर्ती विसर्जनापुरती मर्यादित असली तरी सर्वच मूर्तींचे कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्यासाठी नागरिकांना अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने पालिकेने काढलेला आदेश योग्य असल्याची पुष्टी दिली. तसेच, बाणगंगाला प्राचीन वास्तूचा दर्जा असल्याने तेथे मूर्ती विसर्जनास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. नैसर्गिक जलस्रोतात किंवा बाणगंगा तलावात पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्याचा आपल्याला मूलभूत अधिकार असल्याचा कोणीही दावा करू शकत नाही, याकडे न्यायालायचे लक्ष वेधले. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठने पालिकेच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली.
