मुंबई : गणेशोत्सवादरम्यान डीजे, ध्वनिक्षेपक, ढोल इत्यादींमुळे होत असलेल्या ध्वनिप्रदूषणाच्या उद्रेकाची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. डीजेसारख्या ध्वनिक्षेपकाला कोणत्या आधारे परवानगी दिली जाते, असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित करताना याची गंभीर दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने अडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांना पाचारण करून सरकारचे चांगलेच कान उपटले. आमचा धार्मिक सणाला विरोध नाही; परंतु सणाच्या नावाखाली कानठळ्या बसवणाऱ्या या आवाजाला विरोध आहे. सरकारने यावर भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश देत याचिकेची मंगळवारी दुपारी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले. गणेशोत्सवादरम्यान डीजे, ध्वनीक्षेपक, ढोल इत्यादींमुळे होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणावरून पुण्यात धार्मिक मंडळे आणि नागरी गट यांच्यात निर्माण झालेला ‘संघर्ष’ प्रकाशझोत टाकणारी जनहित याचिका न्यायालयात दाखल झालेली असताना न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी सोमवारी कामकाज सुरू होण्यापूर्वी अँडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे आणि रजिस्टरना पाचारण केले. त्यानुसार अडव्होकेट साठे हजर होताच प्रश्नांचा भडीमार करत मिरवणुकांमध्ये होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाबद्दल चिंता व्यक्त केली.
