स्वीटी भागवत / मुंबई
रेल्वे स्थानक परिसर आणि गजबजलेल्या व्यापारी क्षेत्रांमधील पदपथ अनधिकृत फेरीवाल्यांपासून मुक्त ठेवण्यात अपयश का येत आहे, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकार आणि बृहन्मुंबई महापालिकेला विचारला. ‘गोरेगाव मर्चंट्स असोसिएशन’ने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. असोसिएशनने पदपथांवरील अतिक्रमणामुळे व्यवसायावर होणाऱ्या परिणामांबाबत कारवाईची मागणी केली आहे.
वारंवार तक्रारी करूनही त्यावर योग्य ती दखल का घेतली जात नाही, अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली. यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने सरकारी वकील पौर्णिमा कंठारिया यांनी बाजू मांडली. पालिकेने बोलावल्यानंतर पोलीस कारवाईसाठी जातात आणि फेरीवाल्यांना हटवले जाते, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, अनधिकृत फेरीवाल्यांना ताब्यात का घेतले जात नाही, या न्यायालयाच्या प्रश्नावर त्यांनी सांगितले की, फेरीवाल्यांना ताब्यात घेण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही. या प्रकरणातील ॲमिकस क्युरी (न्यायालयाचे मित्र) ज्येष्ठ वकील जमशेद मिस्त्री यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, न्यायालयाने यापूर्वीच अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचे अनेक आदेश दिले आहेत. संपूर्ण मुंबईतील रेल्वे स्थानकांच्या बाहेर मोकळ्या जागांवर फेरीवाल्यांनी कब्जा केला असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पालिकेच्या युक्तिवादावर न्यायालयाकडून असमाधान
न्यायमूर्ती खाटा यांनी पालिकेच्या या युक्तिवादावर असमाधान व्यक्त केले. 'तुम्ही जे करणे अपेक्षित आहे, ते करण्यात काय अडचण येत आहे?' असा सवाल त्यांनी केला. पदपथांवर फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण असल्याने ग्राहकांना दुकानात जाण्यासाठी जागा उरत नाही आणि त्यामुळे दुकानदारांचे नुकसान होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश
याचिकाकर्त्यांच्यावतीने वकील बहरेझ इराणी यांनी सांगितले की, काही फेरीवाल्यांवर गुन्हे (एफआयआर) नोंदवण्यात आले असून कारवाईची माहिती त्यांना आधीच मिळत असल्याने ते पळून जातात. याप्रकरणी न्यायालयाने पालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले असून पुढील सुनावणी २१ एप्रिल रोजी होणार आहे.
