मुंबई : मूळ परवानाधारकाच्या निधनानंतर त्याच्या कायदेशीर वारसांना परवाना नूतनीकरणाचा किंवा तो सुरू ठेवण्याचा कोणताही हक्क राहत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला.
पुण्यातील दारू परवाना वादाच्या प्रकरणात न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला. याचवेळी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढत उत्पादन शुल्क मंत्र्यांचा २६ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचा आदेश बेकायदेशीर ठरवत रद्द केला.
पुण्यातील बाळकृष्ण वाडकर यांना २ ऑक्टोबर १९७३ रोजी विदेशी दारू विक्रीचा परवाना मिळाला होता. जुलै १९७९ मध्ये त्यांनी सूर्यकांत खलादकर आणि त्यांच्या वडिलांसोबत भागीदारी संस्था स्थापन केली. या भागीदारीत खलादकर गटाचा ९० टक्के हिस्सा तर वाडकर यांचा केवळ १० टक्के हिस्सा होता. याचदरम्यान २३ डिसेंबर १९८५ रोजी बाळकृष्ण वाडकर यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर वाडकर यांच्या पत्नी शोभा वाडकर आणि सूर्यकांत खलादकर या दोघांनीही परवाना स्वतःच्या नावावर करण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाकडे अर्ज केले. त्यांचे अर्ज फेटाळण्यात आले होते. त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. संबंधित याचिकांवर न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या एकलपीठाने सविस्तर सुनावणी घेतली आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. मूळ परवानाधारक बाळकृष्ण वाडकर यांच्या निधनानंतर भागीदारी कायदा, १९३२ च्या कलम ४२ नुसार संबंधित भागीदारी संस्था तत्काळ विसर्जित झाली.
भागीदारीच्या परवाना हा अखत्यारित येत असल्याने संस्था संपुष्टात येताच तो परवाना देखील आपोआप संपुष्टात आला आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. या निर्णयामुळे मूळ परवानाधारकांच्या वारसदारांना मोठा झटका बसला आहे. तसेच राज्य सरकार आणि उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनाही मोठी चपराक बसली आहे.
परवाना भागीदारीच्या अखत्यारित येतो
राज्य सरकारकडून दिला जाणारा परवाना हा भागीदारीच्या अखत्यारित येत असतो. त्यामुळे ती संस्था संपुष्टात येताच तो परवानाही रद्द होत असतो. त्यामुळे हाच नियम याबाबतही लागू झाला आहे. परिणामी दारू परवानाही या प्रकरणात रद्द झाला आहे, असे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांनी सांगितले आहे.
