मुंबई : विदेशी निर्यातदारांविरोधात ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावणे तसेच इतर कारवाई करण्याचा सीमाशुल्क विभागाला मर्यादित अधिकार आहे, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला. विदेशी निर्यातदाराने परदेशात केलेल्या व्यवहारांसाठी भारतीय सीमाशुल्क कायदा, १९६२ लागू होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने ‘कार्ल मेयर’ समूहाला बजावलेल्या सर्व नोटिसा रद्द केल्या.
जर्मनीतील ‘कार्ल मेयर स्टोले टेक्सटाईल मशिन फॅब्रिक जीएमबीएच’ या कंपनीने २०१४ ते २०१७ दरम्यान भारतीय कंपन्यांना कापड विणण्याच्या मशिन्स विकली होती. महसूल गुप्तचर संचालनालयाने कंपनीवर मशिनींचे स्वरूप चुकीचे दाखवल्याचा आरोप केला होता. त्याच आधारे आयातदारांनी सीमाशुल्कात सवलत मिळवून फसवणूक केली, असे संचालनालयाने म्हटले.
या प्रकरणात विदेशी निर्यातदार कंपनीने आयातदारांना मदत केली, असा ठपका ठेवत सीमाशुल्क विभागाने विदेशी निर्यातदारांना नोटिसा बजावल्या होत्या. त्या नोटिशींना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.सीमाशुल्क कायद्यातील २०१८ ची सुधारणा भारताबाहेर घडलेल्या गुन्ह्यांसाठी लागू होते, ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येणार नाही, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
