मुंबई : कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडमधून येणाऱ्या दुर्गंधीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आपत्कालीन असून दुर्गंधी कमी करण्यासाठी तातडीच्या अल्पकालीन उपाययोजना करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. या प्रकरणी तातडीच्या अल्पकालीन उपाययोजनांचा तपशील देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे निर्देश न्यायालयाने पालिकेला दिले. दरम्यान, या याचिकेवर पुढील सुनावणी २४ डिसेंबरला होणार आहे.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि आरती साठे यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, स्वच्छ हवा श्वासात घेण्याचा हक्क हा संविधानाच्या अनुच्छेद २१ मधील जीवनाच्या हक्कातूनच येतो. शुद्ध आणि स्वच्छ हवा घेणे ही आजच्या घडीची गरज आहे. प्रदूषणामुळे श्वास घेणेही कठीण झाले आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. दरम्यान, डम्पिंग ग्राऊंडमधून होणारे प्रदूषण हे पर्यावरणात मिसळू नये, याची योग्य ती खबरदारी घ्या, असेही स्पष्ट केले. कांजूरमार्ग येथे डम्पिंगसाठी देण्यात आलेल्या पर्यावरणीय मंजुरीला वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेने आणि एका रहिवासी संघटनेने विरोध करत या विरोधात मुंबई न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. ही जनहित याचिका आणि इतर आव्हान याचिका यांच्यावर सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांनी सातत्याने येणारी दुर्गंधी, वायू, तसेच रहिवाशांमध्ये श्वसन व त्वचारोगांसारख्या आरोग्य समस्या असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
न्यायालयाने महापालिकेला झापले
कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडमधून दुर्गंधी पसरत असल्याबाबत खऱ्या अर्थाने चिंता आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले. महापालिका केवळ मूक प्रेक्षक आहे, अशी टिप्पणी करत अशा मूलभूत प्रश्नांसाठी नागरिकांना न्यायालयात यावे लागू नये, असे न्यायालयाने म्हटले.
...तर दुर्गंधी पसरणार
दररोज सुमारे ६,५०० मेट्रिक टन कचरा या ठिकाणी हाताळला जातो. यापैकी १,००० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होते, तर उरलेले ५,५०० मेट्रिक टन कचरा साइटवरच साचतो. उघड्यावर कचरा हाताळल्यास दुर्गंधी पसरणारच, असे खंडपीठाने म्हटले.
कडक उपाययोजना करा
न्यायालयाने कचऱ्यावर ताडपत्री व चादरी टाकणे, ओला व सुका कचरा काटेकोरपणे वेगळा करणे, अशा व्यावहारिक उपाययोजना सुचवल्या. इतर शहरांसारख्या मुंबईतही कडक अंमलबजावणी करा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
उपाययोजनांसाठी आयआयटीबरोबर चर्चा सुरू
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने रविवारी साइटला भेट दिली. साइटवरील दुर्गंधी ही समस्या असल्याचेही त्यांनी मान्य केले, असे सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले. दरम्यान, दुर्गंधी रोखण्यासाठी अल्पकालीन उपाययोजना तातडीने राबवता येऊ शकतात आणि प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी आयआयटी मुंबई व आयआयटी दिल्ली यांच्याशी सल्लामसलत सुरू आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
कंत्राटाचा फेरविचार करा
न्यायालयाने २००८ मध्ये कांजूरमार्ग साइट चालवण्यासाठी दिलेल्या कंत्राटाचा फेरविचार करण्याचा सल्लाही बीएमसीला दिला. वर्षानुवर्षे लोकसंख्या वाढली असून त्यामुळे कचऱ्याचे प्रमाणही वाढले आहे. लोकसंख्या वाढली की डम्प वाढणारच, अशी खंडपीठाने टिप्पणी केली.
दिल्लीपेक्षा मुंबईची हवा अधिक विषारी
स्वयंसेवी संस्थेचे अॅड. झमान अली यांनी सांगितले की, मुंबईतील हवेचा गुणवत्ता निर्देशाक (एक्यूआय) दिल्लीपेक्षा कमी असला तरी मुंबईतील हवेत पीएम-२.५ चे प्रमाण अधिक असल्याने ती अधिक विषारी आहे. दरम्यान, नियमांची अंमलबजावणी करा, असेही न्यायालय म्हणाले.
तक्रारींसाठी २४ तास यंत्रणा हवी
डंम्पिंग ग्राऊंड हाताळणाऱ्या कंत्राटदाराकडून जबाबदारी व तत्परतेची गरज आहे. कंत्राटदाराकडे २४ तास तक्रार नोंदवण्यासाठी क्रमांक आणि ई-मेल आयडी असायलाच हवा. ऐकून न घेणारी यंत्रणा चालणार नाही, असे खंडपीठाने सांगितले.
