उर्वी महाजनी / मुंबई
पीओपीच्या मूर्तींमुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणाऱ्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सवाल केला की, प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींचे पाण्यात विसर्जन केले पाहिजे, असे कोणत्या हिंदू धर्मग्रंथात लिहिले आहे का?
न्यायाधीश अजय गडकरी आणि न्यायाधीश कमल खाता यांच्या खंडपीठाने विचारले, ‘पीओपी’च्या मूर्तीचे पाण्यात विसर्जन केले पाहिजे, असे सांगणारा एक तरी धर्मग्रंथ आम्हाला दाखवा.’
पीओपी मूर्तींच्या नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जनावर बंदी घालणाऱ्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या २०२० मधील मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर खंडपीठ सुनावणी करत आहे. तसेच, महाराष्ट्र शासनाने १ ऑगस्ट २०२५ रोजी जारी केलेल्या विसर्जन मार्गदर्शक तत्त्वांनाही आव्हान दिले आहे. ६ फुटांपेक्षा जास्त उंच असलेल्या पीओपी मूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये आणि लहान मूर्तींचे कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जन करण्यास परवानगी दिली आहे.
पीओपी मूर्तिकारांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील एस. एम. गोरवाडकर यांनी मोठ्या मूर्तींसाठी ‘प्रतीकात्मक विसर्जना’च्या आपल्या सूचनेचा पुनरुच्चार केला. याद्वारे, भाविक मूर्तीच्या पायाला पाण्याचा स्पर्श करून प्रतीकात्मक विसर्जन करू शकतात, त्यानंतर नागरी संस्था या मूर्तींना निश्चित केलेल्या संकलन किंवा पुनर्वापर केंद्रांवर नेऊ शकतात. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ५१ अ(जी) अंतर्गत प्रदूषण रोखणे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणे हा या सूचनेचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गणेश मंडळांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 'अखिल सार्वजनिक उत्सव समिती महाराष्ट्र'ची बाजू मांडणारे वकील उदय वारुंजीकर यांनी प्रतीकात्मक विसर्जनाला विरोध केला. ‘धर्मशास्त्र प्रतीकात्मक विसर्जनास परवानगी देत नाही’ असे ते म्हणाले.
त्यावर न्यायाधीश गडकरी यांनी त्यांना पीओपी मूर्ती विसर्जनाचे समर्थन करणारा एखादा धर्मग्रंथ सादर करण्यास सांगितले. वारुंजीकर यांनी उत्तर दिले की, हिंदू धर्मग्रंथ सुमारे ३ हजार वर्षांपूर्वी लिहिले गेले होते, जेव्हा पीओपीचे अस्तित्वच नव्हते आणि तरीही मूर्तींचे विसर्जन केले जात असे.
बांधकाम आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील पीओपीचे काय?
एकूण पीओपी उत्पादनापैकी मूर्तीकामासाठी अगदी नगण्य वाटा वापरला जातो, असे सांगून गोरवाडकर पुढे म्हणाले की बांधकाम आणि वैद्यकीय क्षेत्रासारख्या घटकांकडून निर्माण होणाऱ्या पीओपी कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरणाची गरज आहे, कारण यातील मोठा भाग हा कचरा डेपोत जातो.
