मुंबई : पालिका प्रशासन विशिष्ट रस्त्याला ‘खासगी रस्ता’ असल्याचे सांगून तेथील अतिक्रमणांवरील कारवाई टाळू शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय देत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला कुठलेही कारण देत कारवाईमध्ये टाळाटाळ न करण्याची सक्त ताकीद दिली. जेव्हा रस्त्याला वर्षानुवर्षे सार्वजनिक रस्त्याचे स्वरूप मिळाले आहे, तेव्हा अतिक्रमणांवर कारवाई टाळण्यासाठी पालिका संबंधित रस्ता ‘खासगी रस्ता’ असल्याचे कारण देऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने सुनावले.
पवई येथील ९० फूट रुंदीच्या काँक्रीट रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याची तक्रार ब्यूमोंट एचएफएसआय या पूर्व-प्राथमिक शाळेने केली. याच शाळेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. खंडपीठाने मुंबई महापालिका कायद्याच्या कलम ३१२ आणि ३१४ चे स्पष्टीकरण देत पालिकेला कर्तव्याची जाणीव करून दिली. कायद्यातील तरतुदी आयुक्तांना सूचना न देता अनधिकृत बांधकामे रोखण्याचा तसेच ती बांधकामे हटवण्याचा अधिकार देतात. सार्वजनिक आणि खासगी रस्त्यांमध्ये कोणताही फरक न करता ते हटवण्याचा अधिकार पालिका आयुक्तांना कायद्यातील स्पष्ट तरतुदींमुळे मिळालेला आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले.
पालिकेचे कचखाऊ धोरण
पवईतील रस्ता खासगी मालकीचा राहिल्याचे सांगत तो रस्ता कधीही महापालिकेच्या ताब्यात नव्हता तसेच सार्वजनिक निधी अतिक्रमण काढून टाकण्यासाठी वापरता येत नाही, असा युक्तिवाद पालिकेच्या वकिलांनी केला. त्यावर खंडपीठाने पालिकेच्या असमर्थतेवर बोट ठेवले. पालिका केवळ प्रशासनाकडे आधीपासून ताब्यात असलेल्या बांधकामावर कारवाई करू शकत आहे. ही पालिकेची भूमिका कचखाऊ असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. कुठेही अतिक्रमण करणे हे पालिका अधिकाऱ्यांसाठी चिंतेचे कारण आहे. अतिक्रमणाने एखाद्या आजाराचे रूप धारण केले आहे, असे खंडपीठ म्हणाले.
