मुंबई : मुलुंड येथील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला नोंदणीबाबत मोठा दिलासा देताना उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. गृहनिर्माण संस्थेतील एखाद्या 'विंग'चे काम पूर्ण झाले असेल तर त्या 'विंग'साठी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी करण्यासाठी संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होण्याची वाट पाहण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी रद्द करणाऱ्या सहकार मंत्री आणि सहकारी संस्थांच्या विभागीय सहनिबंधकांचे आदेश रद्द केले.
मुलुंड येथील 'ब्राइट बिल्डिंग' नावाच्या निवासी इमारतीसाठी स्थापन झालेल्या '३६० डिग्री बिझनेस पार्क प्रेमिसेस को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी'शी संबंधित प्रकरणावर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी झाली. सोसायटीची इमारत २००७ मध्ये बांधण्यात आली. इमारतीला २०१३ मध्ये पूर्ण भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले. त्याआधारे विकासकाने ४४ फ्लॅट्सची विक्री केली होती.
न्यायालयाचे निरीक्षण
महाराष्ट्र मालकी हक्क सदनिका (मोफा) कायद्याचे कलम १० प्रवर्तकांना किमान आवश्यक संख्येतील खरेदीदारांनी ताबा घेतल्यानंतर त्वरित सहकारी संस्था स्थापन करण्यास मुभा देते, असे न्यायालयाने नमूद केले. प्रस्तावित भविष्यातील इमारतींचा विचार केल्यास सोसायटी ५१ टक्के सदस्यत्वाची अट पूर्ण करू शकली नसल्याचा युक्तिवाद विकासकाने केला होता. तथापि, हा युक्तिवाद कायद्यात धरून नाही. ५१ टक्क्यांची अट केवळ सध्याच्या ताब्यात असलेल्या किंवा ताब्यात घेण्यास योग्य असलेल्या फ्लॅट्ससाठीच लागू होते, असेही न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले.
