मुबंई : बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन (बेस्ट) उपक्रमाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅच्युइटी देण्यास होत असलेल्या विलंबाबद्दल उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, "कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅच्युइटी हा काही सरकारचा किंवा प्रशासनाचा दानधर्म नाही, तो कर्मचाऱ्यांचा वैधानिक आणि हक्काचा अधिकार आहे. त्यामुळे आर्थिक टंचाईचे कारण पुढे करून प्रशासन कर्मचाऱ्यांचे हक्क रोखू शकत नाही." सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची सर्व थकीत रक्कम दोन महिन्यांत ९ टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश खंडपीठीने दिले.
बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन (बेस्ट) उपक्रमाच्या ६० सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅच्युइटी देण्यास प्रशासनाकडून विलंब होत असल्याने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळा जेष्ठ वकील अॅड. गायत्री सिंग आणि अॅड. आर. डी. भट यांनी हे निर्देश दिले.
