मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) प्रत्येक पुनर्विकास योजनांमध्ये उपलब्ध जागेपैकी ३५ टक्के जागा मोकळी ठेवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या मोकळ्या जागेमध्ये उद्यान किंवा लँडस्केप विकसित करावेत, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने जूनमध्ये दिलेल्या आदेशात, शहर विकास आराखडा २०३४ मधील कलमांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्यात ‘एसआरए’ प्रकल्पांमध्ये ६५ टक्के बांधकाम आणि ३५ टक्के जागा मोकळी ठेवण्याचे नियम आहेत.
मोकळ्या जागा बागांमध्ये विकसित केल्यानंतर, त्या स्थानिक प्राधिकरणाला म्हणजेच महानगरपालिकेकडे देखभालीसाठी हस्तांतरित केल्या जातील. त्या बागांमध्ये सर्व नागरिकांना प्रवेश असेल.
राज्य गृहनिर्माण विभागाने शुक्रवारी दिलेल्या आदेशात ‘एसआरए’ला आपल्या उपमुख्य अभियंत्याखाली एक विशेष निरीक्षण समिती नेमण्याचे निर्देश दिले आहेत. जी न्यायालयाच्या आदेशानुसार विकासावर लक्ष ठेवेल. भविष्यातील प्रकल्पांमध्ये ३५ टक्के क्षेत्र राखीव असल्याची खात्री करेल आणि विकसित केलेले ३५ टक्के क्षेत्र मुंबई मनपाकडे हस्तांतरित करेल.
ही समिती सुनिश्चित करेल की सर्व बांधकामाधीन प्रकल्पांमध्ये ३५ टक्के जागा मोकळ्या ठेवण्यात आल्या आहेत, ज्या अधिकाऱ्यांनी पालन सुनिश्चित केले नाही त्यांच्याविरुद्ध ही समिती कारवाई करेल आणि ज्यांनी ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा मोकळी ठेवली आहे त्यांचे कौतुक करेल.
‘ओसी’ मिळाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत ही जागा स्थानिक प्राधिकरणाला हस्तांतरित करावी लागेल. विकासक मोकळ्या जागा विकसित करण्यासाठी निधी राखीव ठेवेल आणि ३ वर्षे देखभाल करण्याचे आश्वासनदेखील देईल.
फक्त एवढेच नाही तर ‘एसआरए’ खुल्या जागा विकसित करण्याच्या अटींसह मंजूर प्रकल्पांची यादी, त्याचे तपशील आणि प्रगती अहवालसहित शपथपत्र हायकोर्टात दाखल करेल.
...तरच ‘एसआरए’ प्रकल्पाला कमेन्समेंट सर्टिफिकेट
भविष्यात, ‘एसआरए’ फक्त तेव्हाच एखाद्या प्रकल्पासाठी ‘कमेन्समेंट सर्टिफिकेट’ जारी करेल, जेव्हा मंजूर/अधिकृत योजनांमध्ये ३५ टक्के क्षेत्र खुल्या जागेसाठी राखीव असल्याची खात्री होईल. या ३५ टक्के क्षेत्रात झाडे, लँडस्केप केलेल्या बागा, चालण्यासाठी मार्गिका, बसण्याची सोय, मुलांसाठी खेळण्याची जागा, फिटनेस झोन, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा आणि कालव्याची व्यवस्था असेल, तसेच बोर्डावर स्पष्ट लिहिलेले असेल की ‘ही सार्वजनिक जागा आहे’.
