उर्वी महाजनी/मुंबई
नवी मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंटने अन्न सुरक्षा नियमांचे १००% पालन केल्यानंतरही त्यांचा परवाना निलंबन मागे न घेतल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी संताप व्यक्त केला. नियम पाळणाऱ्या हॉटेलचे होणारे नुकसान कोण भरून देणार? असा प्रश्न विचारून, आम्ही ‘एफडीए’वर आर्थिक दंड आकारू शकतो, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘एफडीए’ची (अन्न व औषध प्रशासन) खरडपट्टी काढली.
परवाना निलंबनाचा आदेश रद्द करताना, प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने तोंडी टिप्पणी केली की, रेस्टॉरंट मालकाचे जे नुकसान झाले आहे, त्याबद्दल ‘एफडीए’वर दंड किंवा खर्च आकारण्याचा न्यायालयाचा विचार आहे.
‘एफडीए’ची कृती पक्षपाती...
गेल्या आठवड्यातही उच्च न्यायालयाने उपहारगृहांवर केवळ निवडक कारवाई केल्याबद्दल अन्न व औषध प्रशासनाला फटकारले होते आणि त्यांची ही कृती ‘पक्षपाती’ असल्याचे म्हटले होते. मंत्रालयातील उपाहारगृहे आणि इतर सरकारी व निमसरकारी संस्थांवर कोणतीही कारवाई का केली नाही? असा सवाल न्यायालयाने ‘एफडीए’ला विचारला होता.
आर्थिक नुकसानीचा तपशील द्या...
उच्च न्यायालयाने निलंबन आदेश रद्द केला आणि ‘एफडीए’वर दंड आकारण्याबाबत विचार करण्यासाठी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे. तसेच, १४ जुलैपासून हॉटेल बंद राहिल्यामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीचा सविस्तर तपशील देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्याला दिले आहेत.
