मुंबई : मुंबई महानगरपालिका संचालित मुंबई जिल्हा एड्स नियंत्रण संस्थेत गेल्या २८ वर्षापासून कार्यरत असलेल्या ४३० कर्मचाऱ्यांचा गेल्या १० वर्षापासून महापालिका सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घेण्याचा लढा सुरू आहे. परंतु प्रशासनाकडून कोणतेही ठोस आश्वासन मिळत नसल्यामुळे त्यांचे भवितव्य अंधारात आहे.
मुंबई शहरामध्ये मुंबई महानगरपालिकेद्वारे स्थापित व संचालित असलेली मुंबई जिल्हे एड्स नियंत्रण संस्था एचआयव्ही रोखण्यासाठी १९९८ पडून म्हणजेच गेली २८ वर्ष कार्यरत आहे.
एचआयव्हीला रोखण्यासाठी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा नियंत्रण एड्स संस्थेचे कंत्राटी कर्मचारी जीवाची पर्वा न करता काम करीत आहेत.
रुग्णांचे समुपदेशन तसेच त्यांचा अहवाल जतन करणे, जर कोणी औषधे घेत नसतील तर त्यांना शोधण्यापासून ते त्यांना घरी जावून औषधे देणे आदी करीत आहेत. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमुळे एचआयव्ही आजार नियंत्रणात आहे. परंतू याच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे भविष्य मात्र धोक्यात आहे.
महापालिकेचे मागणीकडे दुर्लक्ष
केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार कधीही या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी केली जाऊ शकते. याउलट मुंबई महापालिका कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळ्या लाभांसह सर्वसमावेशक करून घेत आहेत. कोरोनामध्ये महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणारा हाच कंत्राटी कर्मचारी आपली नोकरी संभाळण्याकरिता प्रचंड दबावाखाली काम करत आहेत. राज्य सरकार व मुंबई महानगरपालिका दरबारी सातत्याने या कर्मचाऱ्यांनी कायम सेवेत सामावून घेण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले.
परंतु अद्यापही त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळणे तर दूरच पण महापालिकेने या मागणीकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आपल्याला महापालिके सेवेत कायमस्वरूपी घेणार का, याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहेत.
महापौरांना घालणार साकडे
वसई-विरार महानगरपालिका आरोग्य विभागातील ४७९ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी पालिका सेवेत घेण्याची निर्देश हायकोर्टाने अलीकडे दिले होते. याच धर्तीवर जिल्हा संस्थेमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी महापालिका सेवेत घ्यावे. या मागणीसाठी हे कर्मचारी महापौर रितू तावडे यांना साकडे घातले आहे. त्यामुळे गणपतीनंतर या संदर्भात महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक होणार असल्याचे समजते.
