मुंबई : मुंबईतील रस्ते आजही खड्ड्यात आहेत. कोणतीही सुधारणा नाही. अनेक मॅनहोल्सच्या जाळ्या गायब आहेत. याकडे लक्ष वेधत अवमान याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने यंदाच्या पावसाळ्यातील रस्त्यांची दुर्दशा, जाळ्यांविना असलेले अनेक मॅनहोल्स, जागोजागी पडलेले खड्डे यांचा विचार करावा आणि खड्डयांमुळे झालेल्या मृत्यूसाठी पालिका आयुक्त व संबंधित सरकारी यंत्रणांना जबाबदार धरावे, असे याचिकाकर्त्या अॅड. रुजू ठक्कर यांनी लेखी म्हणणे न्यायालयाला सादर केले.
मुंबई महानगरातील रस्त्यांची योग्य देखभाल राखण्यात पालिका व इतर सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरल्या आहेत,असा दावा करणाऱ्या अवमान याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात खड्ड्यांसंबंधी अवमान याचिकेचा निकाल राखून ठेवला. खंडपीठाने अंतिम युक्तिवाद ऐकून घेताना अॅड. ठक्कर यांना यंदाच्या पावसाळ्यातील रस्त्यांच्या दुरावस्थेसंबंधी लेखी म्हणणे मांडण्यास मुभा दिली होती. त्यानुसार अॅड. ठक्कर यांनी मुंबई महानगरातील रस्त्यांवर खड्ड्यांमुळे अपघाती मृत्यू झाल्याच्या घटनांकडे लक्ष वेधले आहे.
कल्याण येथील दुचाकीस्वाराच्या मृत्युप्रमाणेच १२ जुलै रोजी पालघर येथे दुचाकीवरून आजोबांसोबत चाललेल्या लहान मुलाचा खड्ड्यांमुळे मृत्यू झाला, तर १३ जुलैला विरार पश्चिमेकडे खड्डे अपघातात शिक्षकाचा बळी गेला. या घटनांप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या ७ डिसेंबर २०२२ च्या आदेशानुसार तेथील पालिका आयुक्त किंवा संबंधित सरकारी यंत्रणांना न्यायालयाने जबाबदार धरावे, अशी विनंती अॅड. ठक्कर यांनी केली आहे.
निर्देशांची अंमलबजावणी केवळ कागदावर
जनहित याचिका तसेच अवमान याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी केवळ कागदावर आहे. सरकारच्या तक्रार निवारण प्रणाली कार्यान्वित केल्याचा सरकारचा दावा फोल ठरला आहे.
नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा
मुंबई महापालिकेने प्रत्येक वॉर्डात दरवर्षी पावसाळ्यात खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी २ कोटी रुपये केलेला खर्च खड्यात गेला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करूनही मुंबईकरांना खड्ड्याच्या रस्त्यांवरून प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत आहे, असा दावा अॅड. ठक्कर यांनी आपल्या लेखी युक्तिवादात केला.
