वैद्यकीय सेवेच्या बाजार झालेल्या आजच्या काळात सरकारी, महापालिकांची रुग्णालयं ही गरिबांसाठी जीवनदायिनी ठरली आहेत. साध्या साध्या आजारांवर खासगी दवाखान्यांमध्ये उपचार घेणे सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असताना सरकारी रुग्णालये मात्र गरिबांचा आधार बनली आहेत. मात्र अलीकडे सरकारी रुग्णालयांमध्येही रुग्णांना काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे अक्षरश: रुग्णांच्या जिवाशी खेळ सुरू आहे. मुंबई महापालिका शस्त्रक्रिया, चाचण्यांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून मशिनरी खरेदी करते, रुग्णांना मोफत औषधे मिळावीत म्हणून औषधांची खरेदी करते, पण हे सारे गोरगरीब रुग्णांपर्यंत पोहोचते का, याचा पालिका प्रशासनानेच पंचनामा करण्याची गरज आहे.
केईएम, नायर व सायन ही मुंबई महापालिकेची प्रमुख रुग्णालये आहेत. तर १६ सर्वसाधारण रुग्णालये आहेत. मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांत मुंबई, महाराष्ट्र नव्हे तर देशाच्या कानाकोपऱ्यातून रुग्ण उपचारासाठी दाखल होतात. मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयात स्वस्त व योग्य उपचार मिळतात, या विश्वासाने रुग्ण उपचारासाठी दाखल होतात. परंतु, रुग्णालयात दाखल झाल्यावर बाहेरुन औषधे खरेदी करण्याची वेळ रुग्णांच्या नातेवाइकांवर येते. त्यामुळे दर्जेदार आरोग्य सुविधा देत असल्याचा टेंभा मिरवणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या आरोग्याचा बोजवारा उडाल्याचेच दिसून येते.
मुंबई महापालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयांपैकी केईएम रुग्णालयात शकुंतला जयस्वाल या पायाला दुखापत झाल्याने १६ डिसेंबरपासून उपचारासाठी दाखल होत्या. गुडघ्यावर शस्त्रक्रिया होईल, असे रुग्णालय प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. मात्र, त्याचवेळी निवासी डॉक्टरांनी काम बंद आंदोलन सुरु केले आणि शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली. याच कालावधीत गुडघ्याचा त्रास वाढला. निवासी डॉक्टरांचे आंदोलन, त्यात रुग्णाला तपासण्यासाठी ना डॉक्टर ना परिचारिका, यामुळे जयस्वाल यांची प्रकृती आणखी खालावू लागली. एकीकडे उपचार वेळेवर नाहीत, त्यात औषधं बाहेरुन खरेदी करण्याची वेळ, यामुळे जयस्वाल यांचा मुलगा संतोष यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागला. घरची परिस्थिती बेताची त्यात आई आजारी आणि रुग्णालय प्रशासनाकडून औषध बाहेरुन खरेदीची ओरड. बाहेरुन औषधं खरेदीवर १५ ते २० हजार रुपये खर्च करावे लागल्याचे संतोष जयस्वाल सांगतात.
‘‘आम्ही मुळचे उत्तर प्रदेशातील. पालिकेच्या रुग्णालयात योग्य उपचार मिळतात, असे आमच्या नातेवाईकांनी सांगितले. घरातील व्यक्ती आजारी पडल्यावर घर आजारी पडते, ही म्हण खरी असल्याचा प्रत्यय सायन रुग्णालयात मुलाला उपचारासाठी दाखल केल्यावर आला. मुलगा रोहित पडल्यामुळे डोक्याला दुखापत झाली होती. रुग्णालय प्रशासनाकडून सांगण्यात आले की, शस्त्रक्रिया करावी लागणार. मुलगा जीव की प्राण. मी लगेच होकार दिला. स्वस्त व योग्य उपचारात मुलगा लवकर बरा होईल, याचा आनंद होता. पण, शस्त्रक्रियेसाठी सारखे तारीख पे तारीख. आमचे टेन्शन वाढले. अखेर शस्त्रक्रिया पार पडली, त्याबद्दल सायन रुग्णालय प्रशासनाचे खूप आभार, मात्र शस्त्रक्रिया होण्याआधी ही औषधं आणा, ते इंजेक्शन आणा, असा बाहेरुन औषधं खरेदीचा पाढाच रुग्णालय प्रशासनाने वाचला. ५ ते १० हजारांची औषधे बाहेरुन खरेदी करण्याची वेळ आली. रुग्णालयात डॉक्टर लक्ष देतात, पण रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांची आर्थिक परिस्थिती काय, याचा विचार प्रशासनाने करणे गरजेचे आहे, असे मत रोहितचे वडील शंकर शिंदे यांनी दैनिक ‘नवशक्ति’ शी बोलताना व्यक्त केले.
कोट्यवधी रुपयांची तरतूद जाते कुठे?
आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून मुंबई महापालिकेची जगभरात ओळख आहे. दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्याची घोषणा करणारे मुंबई महापालिका प्रशासन मुंबईकरांच्या आरोग्याची काळजी घेत अर्थसंकल्पात ६ हजार ९३३ कोटींची तरतूद करते. पण, तरतूद केलेले कोट्यवधी रुपये जातात कुठे, असा सवाल दैनिक 'नवशक्ति'कडून उपस्थित केला आहे.
पालिकेचा गलथान कारभार
‘‘रुग्णांच्या उपचारासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली जाते. काही महिन्यांपूर्वी औषधांचा तुटवडा असल्याचा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर औषध खरेदी वेळेवर केली नाही. औषध म्हणजे कायमस्वरुपी रुग्णालयात उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. ‘जी २०’ साठी ५०० कोटींची उधळण कशासाठी. मुंबईकरांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचा दावा पालिका प्रशासनाकडून करण्यात येतो. परंतु, रुग्णालयात रुग्णांना औषध बाहेरुन खरेदी करावी लागतात, हा मुंबई महापालिकेचा गलथान कारभार आहे.’’
- डॉ. अभिजित मोरे, जन आरोग्य अभियान, सदस्य
भ्रष्ट अधिकाऱ्यांसाठी कमाईचे साधन!
खासगी रुग्णालयांत महागडी उपचार पद्धती खिशाला परवडत नसल्याने मोठ्या विश्वासाने रुग्ण पालिका रुग्णालयात धाव घेतात. योग्य उपचार पद्धती व खेळीमेळीचे वातावरण, असा गाजावाजा रुग्णालय प्रशासनाकडून करण्यात येतो, तो खराही आहे. परंतु, काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे रुग्णालयांना टीकेचे धनी व्हावे लागत आहे. करदात्या मुंबईकरांच्या आरोग्याची काळजी घेत त्यांना योग्य त्या सुविधा पुरवणे मुंबई महापालिका प्रशासनाचे प्रथम कर्तव्य आहे, असे बोलले जाते. परंतु प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच असते. सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करण्यात येतात. मात्र, खरेदी केलेल्या उपकरणांचा रुग्णांना नेमका लाभ होतो का, याचे महापालिकेनेच मूल्यांकन करणे गरजेचे आहे. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांसाठी ही उपकरणे कमाईचे साधन ठरतात.
