मुंबई : गोवंडी पूर्वेकडील प्रस्तावित एसआरए गृहनिर्माण संस्थेच्या मुख्य प्रवर्तकपदाचा वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला. सध्या मुख्य प्रवर्तक म्हणून कार्यरत असलेल्या महिलेच्या पत्रावरून विशेष सर्वसाधारण सभा पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. तथापि, मुख्य प्रवर्तक कोण? हे विशेष सर्वसाधारण सभेत बहुमतातून सिद्ध करा, असे निर्देश याचिकाकर्त्यांना देत उच्च न्यायालयाने सभा पुढे ढकलण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
गोवंडीतील प्रस्तावित साई सेवा एसआरए को. ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीच्या या प्रकरणावर न्यायमूर्ती श्याम चांडक आणि न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील प्रसाद ढाकेफाळकर, तर प्रतिवादीतर्फे ॲॅड. अनिरुद्ध रोटे यांनी बाजू मांडली. प्रतिवादी शोभा साबळे या सोसायटीच्या मुख्य प्रवर्तक म्हणून खोटा दावा करत आहेत. साबळे यांनी एसआरएला पत्र लिहिले होते. त्याआधारे एसआरएने १५ मे २०२६ रोजी एक नोटीस जारी केली आणि २८ मेची विशेष सर्वसाधारण सभा पुढे ढकलून ६ जून रोजी ठेवली.
साबळे खोटा दावा करत असल्यामुळे त्यांना सभेत हजर राहण्यापासून रोखण्यात यावे, असा युक्तिवाद ॲॅड. ढाकेफाळकर यांनी केला. त्याला साबळे यांच्यातर्फे ॲॅड. रोटे यांनी विरोध केला. संबंधित सभा आपल्याच पत्रावर योग्यरित्या घेतली आहे. त्यामुळे सभा स्थगित न करण्याची विनंती ॲॅड. रोटे यांनी केली. त्यांची विनंती मान्य करत खंडपीठाने ६ जूनच्या सभेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. याचवेळी याचिकाकर्त्यांना ६ जूनच्या सभेला उपस्थित राहून स्वतःचा मुख्य प्रवर्तकपदाचा दावा बहुमतातून सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून २ जुलैपर्यंत उत्तर मागवले आणि तोपर्यंत याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली.
