मुंबईचे राहणीमान उंचावण्यासह त्यांना उत्कृष्ट नागरी सुविधा उपलब्ध करत मुंबईकरांचे जीवन सुखकर व्हावे, यासाठी राज्य सरकारचा कटाक्ष आहे. मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून एक लाख कोटींची कामे सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी स्पष्ट केले. त्यामुळे भविष्यात खरोखरच खड्डेमुक्त मुंबई, दर्जेदार आरोग्य सुविधा, पूरमुक्त मुंबई असेल का, खरंच येत्या काळात मुंबईचे बदलते रुप अनुभवयास मिळणार का?
घड्याळाच्या काट्यावर धावणाऱ्या मुंबईला अधिक वेगवान करण्यासाठी राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून विविध प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. मुंबईला अधिक वेगवान करणारा मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, मेट्रो रेलचे जाळे विस्तारले जात आहे, समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे महामार्ग हे सर्व प्रकल्प राबवले जात आहेत. दोन टप्प्यात मुंबईतील सर्व रस्त्यांचे काँक्रीटीकरणाचा प्रकल्प देखील सुरू झाला असून, मुंबई खड्डेमुक्त शहर असावे, हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे, असे ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या अभियंता गौरव समारंभात स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलेला विश्वास आणि राज्य सरकारसह मुंबई महापालिकेची इच्छाशक्ती यामुळे भविष्यात मुंबईचा चेहरामोहरा बदलणार का, हे पुढील वर्षांत स्पष्ट होईलच.
आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून मुंबई महापालिकेची जगभरात ओळख. ८८ हजार कोटींच्या ठेवी, ५२ हजार कोटींचे बजेट. मुंबईची लोकसंख्या १ कोटी ४० लाखांच्या घरात. करदात्या मुंबईकरांच्या माध्यमातून मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीत वर्षांला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल जमा होतो. त्यामुळे करदात्या मुंबईकरांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे मुंबई महापालिकेची जबाबदारी, तर सोयीसुविधा मुंबईकरांपर्यंत पोहोचतात की यावर लक्ष ठेवणे लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य. कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी, ५२ हजार कोटींचे बजेट तरीही मुंबईतील खड्डेमय रस्ते आजही सुस्थितीत, आरोग्याचा बोजवारा उडालेला, पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांची घटती संख्या, दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबईची तुंबई हे मुंबईकरांच्या नशीबी. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प हाती घेतले असताना मुंबईकर विविध सुविधांपासून वंचित का, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
पिण्याचे पाणी, सृदृढ आरोग्य, खड्डेमुक्त रस्ते, कचरामुक्त मुंबई अशा गोष्टींची पूर्तता होणे हीच मुंबईकरांची मापक अपेक्षा; मात्र मुलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष अन् मुंबईच्या सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची उधळण, का व कशासाठी? वर्षानुवर्षे मुलभूत सुविधा पुरवण्याची ओरड करणाऱ्या लोकप्रतिनिधी व मुंबई महापालिका प्रशासनाने सौंदर्यीकरणाचा घाट न घालता मुलभूत सुविधा कशा प्रकारे उपलब्ध होतील याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. गतिमान वेगवान मुंबईसाठी एक लाख कोटींची कामे हाती घेतली असून, मुंबई आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर असल्याने प्रत्येकाला सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे सत्ताधारी व प्रशासनाची जबाबदारी; मात्र मुंबईकरांना सोयीसुविधा देण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची उधळण सुरू असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे भविष्यात खरंच बदलती मुंबई अनुभवयास मिळणार का? याचे उत्तर नेते मंडळींच देऊ शकतील, हेही तितकेच खरे.
खड्डेमुक्त रस्ते, सृदृढ आरोग्य व्यवस्था, शाळांचा दर्जा उंचावणे, २४ तास पाणी, धोकादायक इमारतींतील रहिवाशांचे सुरक्षित स्थळी स्थलांतर आदी गोष्टींची पूर्तता करणे ही जबाबदारी मुंबई महापालिका प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींची; मात्र अर्थपूर्ण राजकारणामुळे या गोष्टींची पूर्तता फक्त कागदावरच दिसून येते. करदात्या मुंबईकरांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल पालिकेच्या तिजोरीत जमा होतो. त्यामुळे सोन्याचं अंडं देणारी कोंबडी म्हणून काही भ्रष्टाचाऱ्यांसाठी मुंबई महापालिका कमाईचे साधन झाले आहे. एक लाख कोटींची कामे सुरू, असा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व मुंबई महापालिका आयुक्त डॉ. इक्बाल सिंह चहल यांनी केला आहे. एक लाख कोटींची कामे याचा अर्थ मुंबईचा चेहरामोहरा बदलणार हे निश्चितीच समजण्यास हरकत नसावी; मात्र कोट्यवधी रुपये खर्चून रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे चाळण, पाण्यासाठी वणवण, कचऱ्याची समस्या अशा ना-ना समस्यांनी मुंबईकर आजही त्रस्त आहे; मात्र नेते मंडळी, प्रशासक फक्त आश्वासनांचे गाजर दाखवतात. त्यामुळे एक लाख कोटींची कामे सुरू म्हणजे मुंबईचा विकास सुरू की अर्थपूर्ण राजकारण करणाऱ्यांचा विकास होतोय हे न उलगडणारे कोडे आहे.
