मुंबई : कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडच्या भवितव्याबाबत मुंबई महापालिकेने दीर्घकालीन आराखडा तयार करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. रहिवासी भागाच्या जवळ असलेल्या या ठिकाणाबाबत न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतीक्षा करत बसता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, भविष्यात कांजूरमार्ग येथे कचरा टाकण्यास न्यायालयाने मनाई केली, “कांजूरमार्ग रहिवासी भागाच्या जवळ आहे. सर्वोच्च न्यायालय एखाद्या दिवशी याबाबत निर्णय घेईल. मात्र, त्यावेळी आपल्याकडे कोणतेही नियोजन नाही असे होता कामा नये,” असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले.
नंतर जागा मिळणार नाही
कचरा व्यवस्थापनासाठी भविष्यात जागा मिळवणे अधिकाधिक कठीण होणार असल्याने दीर्घकालीन नियोजनाची गरज असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. “दीर्घकालीन दृष्टिकोन असला पाहिजे. नंतरच्या काळात जागा मिळवणे अशक्य होईल. राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या यंत्रणेने भविष्यासाठी आतापासूनच नियोजन करणे आवश्यक आहे,” असे न्यायालयाने म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती
मे २०२५ मध्ये उच्च न्यायालयाने कांजूरमार्ग कचराभूमीवरील ११९.९१ हेक्टर संरक्षित वनक्षेत्राचा दर्जा कायम ठेवला होता. राज्य सरकारने या जमिनीला संरक्षित वनक्षेत्रातून वगळण्यासंदर्भात २००९ मध्ये काढलेली अधिसूचना तेव्हा न्यायालयाने अवैध ठरवली होती. या आदेशाला महापालिकेने आव्हान दिले असून सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांना स्थगिती दिली आहे.
कांजूरमार्गची जागा खाडी आणि कांदळवन क्षेत्राच्या जवळ असल्याकडेही खंडपीठाने लक्ष वेधले आणि महापालिकेची पर्यायी योजना काय आहे, अशी विचारणा केली. महापालिकेचे वकील अनिल साखरे यांनी पुढील २० ते ३० वर्षांचा विचार करून नियोजन केले जात असल्याचे सांगितले.
कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडमुळे परिसरातील नागरिकांना दुर्गंधी, विषारी वायूंचे उत्सर्जन, प्रदूषण आणि आरोग्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप करणाऱ्या कांन्नमवार नगर सीएचएस असोसिएशन लिमिटेडसह विविध याचिकांवर सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदविली.
अधिसूचित झोपडपट्टी भागांमध्ये नियमित स्वच्छता राखण्याबरोबरच सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांकडून कचरा टाकला जाणार नाही आणि कचऱ्याची चोरी होणार नाही, याची दक्षता घेण्यासही न्यायालयाने सांगितले. अशा परिसरांचे सुशोभीकरण करण्याची सूचनाही खंडपीठाने केली.
